उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की बदल रही तस्वीर, स्वयं सहायता समूहों से 1.39 करोड़ परिवारों को मिला आजीविका का सहारा

लखनऊ, 22 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं अब केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वरोजगार, उद्यमिता, डेयरी व्यवसाय, डिजिटल बैंकिंग और स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 11.97 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1.39 करोड़ परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। वहीं, बीसी सखियों के माध्यम से 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का डिजिटल लेनदेन किया गया है, जिससे उन्होंने 134 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश अर्जित किया है।
ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भागीदार बनाया जा रहा है। मिशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संगठित कर स्वरोजगार, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं सामूहिक पूंजी जुटाने, छोटे कारोबार शुरू करने, उत्पादन बढ़ाने और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सक्षम हो रही हैं।
11.97 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन, 13,346 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापक संस्थागत नेटवर्क तैयार किया है। मिशन के प्रारंभ से अब तक प्रदेश में 11.97 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 1.39 करोड़ परिवारों को आजीविका से जोड़ा गया है।
महिलाओं को कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। मिशन के तहत अब तक 11.22 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 13,346 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और उनकी साहूकारों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है।
रिवॉल्विंग फंड से 1,393 करोड़, सामुदायिक निवेश निधि के तहत 8,659 करोड़ रुपये जारी
स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार वित्तीय सहायता के साथ सामुदायिक निवेश को भी बढ़ावा दे रही है। पिछले नौ वर्षों में 7.87 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के रूप में 1,393 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। वहीं, 7.07 लाख से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के तहत 8,659 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है।
इस वित्तीय सहयोग से महिलाएं छोटे कारोबार, कृषि आधारित गतिविधियों, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों के निर्माण में निवेश कर रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं।
डेयरी कारोबार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, 76 हजार से अधिक बनीं लखपति दीदी
ग्रामीण महिलाओं की उद्यमशीलता का एक प्रमुख उदाहरण प्रदेश का महिला नेतृत्व वाला डेयरी मॉडल है। प्रदेश के 31 जिलों में चार लाख से अधिक महिलाएं दुग्ध उत्पादन और संग्रहण से जुड़ी हुई हैं। इनके माध्यम से प्रतिदिन 13 लाख लीटर से अधिक दूध का संग्रह किया जा रहा है। इस व्यवस्था से जुड़कर 76 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
इस मॉडल के तहत महिलाएं केवल पशुपालन और दूध उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दूध संग्रहण, गुणवत्ता जांच, विपणन और भुगतान की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। डिजिटल मशीनों से दूध की मात्रा और फैट की जांच की जा रही है। वहीं, मोबाइल एप के माध्यम से दूध की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत और भुगतान का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे कारोबार में पारदर्शिता बढ़ने के साथ बिचौलियों पर निर्भरता भी कम हो रही है।
40 हजार से अधिक बीसी सखियां गांवों तक पहुंचा रहीं बैंकिंग सेवाएं
ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग के विस्तार में बीसी सखियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में 40,048 बीसी सखियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, जबकि 51 हजार से अधिक बीसी सखियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।
बीसी सखियों के माध्यम से अब तक 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बैंकिंग लेनदेन किया जा चुका है। इस कार्य के जरिए उन्होंने 134 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश भी अर्जित किया है। बीसी सखियां गांवों में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों को बैंक शाखाओं तक जाने की परेशानी से राहत दे रही हैं। साथ ही, महिलाओं को अपने गांव में ही रोजगार और नियमित आय का अवसर मिल रहा है।

स्थानीय उत्पादों को मिल रही ब्रांड पहचान, महिला उद्यमिता को नई उड़ान
प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के पारंपरिक हुनर और स्थानीय उत्पादों को ब्रांड के रूप में पहचान दिलाई जा रही है। इसके जरिए स्थानीय कला, शिल्प और उत्पादों को व्यापक बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
मिर्जापुर में ‘विंध्य प्रेरणा’ ब्रांड के तहत साड़ियां, सत्तू, सरसों का तेल और चना बाजार में उतारे जा रहे हैं। सोनभद्र में ‘सोन प्रेरणा’ ब्रांड के अंतर्गत वन शहद, अगरबत्ती और बकरी के दूध से बने साबुन तैयार किए जा रहे हैं। वहीं, वाराणसी में ‘काशी प्रेरणा’ ब्रांड के तहत धूप और बंधनवार जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं।
इसी तरह बुलंदशहर में खुर्जा पॉटरी के दीये और मोमबत्ती स्टैंड, सहारनपुर में लालटेन, लकड़ी की ट्रे और नक्काशीदार दर्पण तथा संभल में लकड़ी की ट्रे तैयार की जा रही हैं। फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद और दीये, जबकि लखनऊ में चिकनकारी सूट के निर्माण से महिलाएं अपनी पारंपरिक कला को कारोबार का रूप दे रही हैं।
इन उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से महिलाओं को अपने हुनर का बेहतर आर्थिक लाभ दिलाने के साथ क्षेत्रीय उत्पादों को नई बाजार पहचान देने की दिशा में काम किया जा रहा है।
महिला सशक्तीकरण से मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को संगठित करने के साथ उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, बाजार और डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को ब्रांड पहचान दिलाने और महिला नेतृत्व वाले डेयरी मॉडल के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। मिशन का उद्देश्य महिलाओं को केवल आजीविका गतिविधियों से जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें अपने कारोबार का नेतृत्व करने और आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।
उन्होंने आगे बताया कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विकसित सामुदायिक संस्थाएं, वित्तीय सहायता और डिजिटल नेटवर्क महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी से न केवल उनके परिवारों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही है।



