10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए : अंतरिम बजट 2024 की स्पीच में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 साल में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है. 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. अपने कार्यों के दम पर हमें उम्मीद है कि सरकार को फिर से मजबूत जनादेश मिलेगा. देश ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर काबू पाया, आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार की. संरचनात्मक सुधारों, जन-हितैषी कार्यक्रम और रोजगार के अवसरों ने अर्थव्यवस्था में नया जोश भरने में मदद की.
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मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म हुई
वित्तमंत्री ने आगे कहा कि पंच पंच प्राण ने अमृतकाल के लिये मजबूत बुनियाद तैयार की है, हम 2047 तक विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं. सामाजिक न्याय हमारी सरकार का मॉडल… गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता पर विशेष ध्यान है. पीएम-स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को लाभ मिला, पीएम विश्वकर्मा योजना ने भी लाभांवित किया. मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म हुई. साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था; सरकार ने सही मायने में उनपर काबू पाया है.
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कदमों से इसे निर्धारित दायरे तक लाने में मदद मिली
देश के 1.4 करोड़ युवाओं को कौशन भारत मिशन का लाभ मिला है.पीएम मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ कर्ज महिला उद्यमियों को बांटे गए. पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है. सरकार ने जीडीपी को ‘गवर्नमेंट, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस’ का नया अर्थ दिया है, समावेशी विकास पर विशेष ध्यान. जनधन खातों के जरिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 34 लाख करोड़ रुपये अंतरित किये गये, इससे 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई. राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कदमों से इसे निर्धारित दायरे तक लाने में मदद मिली.
महिला सशक्तीकरण के लिए काम
अगले पांच साल देश के लिए अभूतपूर्व विकास का समय होगा, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा. सरकार का जीडीपी को अधिक व्यापक बनाने, बेहतर राजकाज, विकास और प्रदर्शन पर जोर है. तीन तलाक को अवैध बनाना, महिलाओं के लिए एक तिहाई विधायी सीटें आरक्षित करना सरकार के महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम पर प्रकाश डालता है. कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए, दो करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे.
मध्यम वर्ग के लिए सरकार विशेष आवास योजना लेकर आएगी
‘रूफटॉप सोलर’ परियोजना के तहत एक करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली. कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा. मध्यम वर्ग के लिए सरकार विशेष आवास योजना लेकर आएगी, किराये के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों के लिए योजना होगी. मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन होगा. सरकार देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च तथा अधिक संसाधन कुशल आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने में मदद करेगी. सरकार डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए योजना लाएगी.
