प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की कवायद के बीच वन विभाग ने प्रस्तावित 30 से अधिक योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के लिए पर्यटन विभाग से सहयोग मांगा है। इसके लिए मुख्य वन संरक्षक (इको टूरिज्म) ने पर्यटन सचिव को पत्र भेजकर विभाग के सूचीबद्ध कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
वन विभाग के इको टूरिज्म विंग ने प्रदेश के अलग-अलग वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की हैं। इनमें प्रकृति पर्यटन, जंगल सफारी, नेचर ट्रेल, बर्ड वॉचिंग समेत स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को विकसित करने की योजना है। इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत डीपीआर तैयार करना जरूरी है।
विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती डीपीआर तैयार कराने के लिए बजट की उपलब्धता है। सीमित संसाधनों के कारण सभी प्रस्तावों की डीपीआर तैयार कराना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वन विभाग ने पर्यटन विभाग के सूचीबद्ध कंसल्टेंट की सेवाएं लेने का रास्ता तलाशा है। सहमति मिलने पर प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार कराने में वन विभाग को अलग से कंसल्टेंसी खर्च नहीं करना पड़ेगा।
बजट मिलते ही योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी
वन विभाग का उद्देश्य योजनाओं की डीपीआर पहले से तैयार रखना है, ताकि केंद्र या राज्य सरकार से बजट उपलब्ध होने पर उन्हें वित्तीय स्वीकृति के लिए समय पर प्रस्तुत किया जा सके। विभाग का मानना है कि डीपीआर तैयार होने से योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया भी तेज होगी।
मुख्य वन संरक्षक (इको टूरिज्म) पीके पात्रो ने बताया कि पर्यटन सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। अब पर्यटन विभाग की सहमति का इंतजार है। सहमति मिलने पर 30 से अधिक प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार कराने में मदद मिलेगी।
