MP News:CM मोहन यादव 18 नवंबर को गांधीसागर में करेंगे डेस्टिनेशन कैबिनेट, 11,500 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा आकर्षण का केंद्र

MP News: भोपाल, 13 नवंबर 2026। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में विशेष डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में क्षेत्र के विकास, ऊर्जा और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के केंद्र में 1,920 मेगावाट क्षमता वाली गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना रहेगी, जिसकी अनुमानित लागत 11,500 करोड़ रुपये है।

11,500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही परियोजना

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है। यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक में लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है।

इसमें मौजूदा गांधीसागर जलाशय को निचले जलाशय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पानी संग्रहित करने के लिए एक नया ऊपरी जलाशय बनाया गया है। परियोजना की कुल क्षमता 1,920 मेगावाट निर्धारित है।

सौर और पवन ऊर्जा से होगा बिजली का भंडारण

इस परियोजना की कार्यप्रणाली में अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। जब बिजली की मांग कम होगी, तब उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा से मोटरों के जरिए पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाएगा।

बिजली की मांग बढ़ने यानी पीक आवर्स के दौरान ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया में टर्बाइन चलेंगे और बिजली का उत्पादन होगा। इस तरह अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहित कर जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा।

9 टर्बाइन से सालाना 3,580 मिलियन यूनिट उत्पादन का लक्ष्य

परियोजना में कुल नौ टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनके माध्यम से सालाना लगभग 3,580 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित की जाएगी। परियोजना लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकेगी और इसकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी लगभग 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

परियोजना के टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि जून 2027 से इसके पूरी तरह चालू होने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली की आपूर्ति और पंपिंग के लिए इसे करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले के 765/400 केवी सबस्टेशन से जोड़ा जा रहा है।

निर्माण के दौरान 4,000 लोगों को मिला रोजगार

रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की उम्मीद है।

परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी को मध्य प्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम रोजगार देने के निर्देश दिए गए हैं। इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित होने की संभावना है।

बिजली वितरण कंपनियों को भी होगा लाभ

परियोजना से पीक आवर्स में उत्पादित बिजली NTPC, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

इसका उद्देश्य बिजली की अधिक मांग के समय महंगी बिजली पर निर्भरता कम करना और ग्रिड को जरूरत के अनुसार ऊर्जा उपलब्ध कराना है। अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा के इस्तेमाल से नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण गांधीसागर

गांधीसागर क्षेत्र ऊर्जा परियोजना के साथ-साथ पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को कूनो के बाद मध्य प्रदेश में चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र गिद्धों की आबादी और चंबल नदी में मगरमच्छों के प्रजनन के लिए भी महत्वपूर्ण है।

यहां गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र की ऐतिहासिक स्थापत्य कला और प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के संरक्षण के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

गांधीसागर जलाशय से मत्स्य पालन, पेयजल और सिंचाई जैसी सुविधाएं भी जुड़ी हैं। ऐसे में 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में ऊर्जा परियोजना के साथ क्षेत्र की विकास और पर्यटन संभावनाएं भी चर्चा का हिस्सा हो सकती हैं