Chhattisgarh News:छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता, गन्ने की दर भी बढ़ी

Chhattisgarh News: रायपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। इस फैसले से कम कृषि उत्पादन वाले क्षेत्रों, लघु एवं सीमांत किसानों और जनजातीय अंचलों के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27.50 लाख किसानों से धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में कुल केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो जाएगी।

21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अब किसान यदि प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के हिसाब से 13,839 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम उत्पादन के कारण कोई भी किसान शासन की सहायता से वंचित न रहे। छत्तीसगढ़ के कई जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों तथा सिंचाई सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादकता कम रहती है। ऐसे क्षेत्रों के किसानों को इस निर्णय से विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

27.50 लाख किसानों से होगी धान खरीदी, 360 नए केंद्र खुलेंगे

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदा जाएगा। किसानों की सुविधा और खरीदी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं।

सरकार के अनुसार, नए केंद्रों से किसानों को अपने नजदीकी स्थान पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी और परिवहन संबंधी परेशानियां कम होंगी।

गन्ने की उपार्जन दर 355 से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल

मुख्यमंत्री ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर अब 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह दर में 70 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में दी जाएगी। पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने के लिए भी बढ़ी हुई दर का लाभ किसानों को मिलेगा।

सरकार के अनुसार, इस निर्णय से गन्ना उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ प्रदेश में फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

15 नवंबर को धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस

प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियों की जानकारी भी दी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस वर्ष 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया और जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, परंपराओं तथा स्वाभिमान की रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, परलकोट विद्रोह के नायक शहीद गेंद सिंह और भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर के बलिदान को भी नमन किया।

पीएम जनमन अभियान से 12.37 लाख जनजातीय परिवारों तक पहुंच रहीं सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के माध्यम से देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 12 लाख 37 हजार परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

वहीं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के लगभग 63 हजार गांवों के पांच करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव भी इस अभियान में शामिल हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जनजातीय बच्चों को गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है। ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। इसके अलावा गीदम और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं।

तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक बढ़कर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के लाखों जनजातीय परिवारों की आजीविका वनोपज पर निर्भर है। सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की है।

उन्होंने बताया कि चरणपादुका योजना फिर से शुरू की गई है। इसके तहत वर्ष 2025 में 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की गईं।

इसके अलावा प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की भागीदारी पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में जनजातीय समाज की समान भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए जनजातीय परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने जल-जंगल-जमीन से जुड़े अधिकारों तथा जनजातीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण के साथ विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण और जनजातीय विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। धान की आदान सहायता को लेकर लिया गया नया निर्णय इसी सोच का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर से सरगुजा तक किसान और जनजातीय परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ें तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदार बनें।