Chhattisgarh News:पीएम-जनमन योजना से बदल रही छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों की तस्वीर, 24 हजार से अधिक पक्के मकान बने

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों तक सड़क, आवास, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास तेज हुए हैं। प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के तहत राज्य में 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 24,218 का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही सड़क निर्माण, विद्युतीकरण, पेयजल, पोषण और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है।

रायपुर, 14 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के तहत दूरस्थ वनांचलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। शासन के अनुसार, विकास एवं निर्माण कार्यों में सरकारी तंत्र के साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। सड़क विहीन क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बिजली सुविधाओं को दूरस्थ बस्तियों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों तक पहुंच रही सरकारी योजनाएं

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) की शुरुआत नवंबर 2023 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के सामाजिक-आर्थिक विकास और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। इसके तहत पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूरसंचार, विद्युतीकरण और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों की बस्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है। पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

24,218 परिवारों को मिले पक्के मकान

योजना के तहत छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 24,218 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह कुल स्वीकृत मकानों का लगभग 69 प्रतिशत है।

इसके अलावा, गांवों को मुख्य मार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें से 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे दूरस्थ गांवों के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय बाजारों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है।

बिजली और पेयजल सुविधाओं का विस्तार

दूरस्थ जनजातीय बस्तियों में सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड बिजली के माध्यम से विद्युतीकरण किया जा रहा है। जारी विवरण के अनुसार, राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है।

योजना के तहत लक्षित 1,490 गांवों में से 940 गांवों में विद्युतीकरण का काम पूरा किया गया है। वहीं पेयजल सुविधा के मामले में लक्षित 1,425 गांवों में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज हासिल किया गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से घरों तक पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं बस्तियों तक पहुंचीं

विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही हैं। ये इकाइयां दूरस्थ बस्तियों तक पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य जांच और दवाइयां उपलब्ध कराती हैं। राज्य में 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय हैं।

इसके साथ ही स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं की देखभाल और पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों में सिकल सेल की जांच और बचाव के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए आयरन-फोलिक एसिड की खुराक देने, पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा देने और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता फैलाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

वनधन केंद्रों से आजीविका को बढ़ावा

विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों की आजीविका का बड़ा आधार कृषि और लघु वनोपज है। इसमें शहद, महुआ, तेंदूपत्ता और औषधीय जड़ी-बूटियां प्रमुख हैं। इन उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वनधन विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य में स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को मजबूत करने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज की खरीद के माध्यम से बिचौलियों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

मोबाइल टावर और बहुउद्देशीय केंद्रों से बढ़ेगी डिजिटल पहुंच

दूरस्थ गांवों को डिजिटल सेवाओं और संचार सुविधाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं। योजना के तहत 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है।

इसके अलावा 51 बहुउद्देशीय केंद्र और 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने से जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), ऑनलाइन सेवाओं और आपातकालीन संपर्क सुविधाओं तक पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जनजातीय गौरव दिवस पर विकास कार्यों पर जोर

15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयासों को रेखांकित किया जा रहा है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम-जनमन योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पीएम-जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरों पर मुस्कान लाना सुशासन की असली जीत है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जनजातीय समाज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।