Chhattisgarh News:बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़, जनजातीय विकास पर सरकार का जोर

Chhattisgarh News: रायपुर, 14 नवंबर 2026। भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन पर अधिकार, जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था। उनका सपना ऐसे समाज का था, जहां आदिवासी समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार के साथ सम्मानजनक जीवन जी सके और अपनी संस्कृति व पहचान को संरक्षित रखते हुए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ सरकार इसी दृष्टिकोण के अनुरूप जनजातीय समाज के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, आजीविका के अवसरों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रही है।

15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर राज्य में जनजातीय समुदायों के विकास और उन्हें मुख्यधारा की सुविधाओं से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया गया है।

वनाधिकार पट्टों और पेसा कानून से मजबूत हो रहा जनजातीय स्वशासन

राज्य में वनाधिकार अधिनियम के तहत अब तक 4 लाख 88 हजार 79 व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे, 46 हजार 868 सामुदायिक पट्टे और 4 हजार 412 सामुदायिक संसाधन पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। इनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए 12,531 व्यक्तिगत व अन्य पट्टे भी शामिल हैं।

इसके साथ ही, वर्ष 2022 में लागू पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं की भूमिका मजबूत हुई है। इसके तहत ग्रामसभाओं को स्थानीय परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों, जल-जंगल-जमीन और स्थानीय बाजारों के प्रबंधन एवं विकास से जुड़े मामलों में अधिकार दिए गए हैं। इससे स्थानीय लोगों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

छात्रावासों से आईआईटी और एमबीबीएस तक पहुंच रहे जनजातीय विद्यार्थी

जनजातीय बच्चों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य में छात्रावासों और आश्रमों का विस्तार किया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 3,378 हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इनमें 1,91,412 जनजातीय विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।

राज्य के 26 जिलों में संचालित 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने पढ़ाई के साथ खेलों में भी उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2025-26 की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने 55 स्वर्ण, 43 रजत और 64 कांस्य सहित कुल 162 पदक जीते।

प्रयास विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिली सफलता

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित 18 प्रयास आवासीय विद्यालयों में 7,267 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्ष 2025-26 में यहां के विद्यार्थियों में से 3 का चयन आईआईटी, 22 का एनआईटी, 27 का ट्रिपल आईटी और 18 का एमबीबीएस पाठ्यक्रम में हुआ है।

इसके अलावा, दिल्ली स्थित जनजातीय युवा छात्रावास के माध्यम से भी पिछले तीन वर्षों में 12 विद्यार्थियों का चयन हुआ है।

पीएम-जनमन से दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच रहीं स्वास्थ्य सेवाएं

दूरस्थ वनांचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जुड़ी चुनौतियों को कम करने के लिए पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष पहल की गई है। योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय हैं।

ये यूनिट घर-द्वार पर प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, दवाइयां और जरूरत पड़ने पर गंभीर मरीजों को उच्च स्वास्थ्य केंद्रों तक रेफर करने की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं।

नियद नेल्ला नार योजना से बस्तर के गांवों में विकास को गति

बस्तर संभाग के दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना जनजातीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, नक्सलवाद के प्रभाव में कमी के बाद इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को गति मिली है।

नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से गांवों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास, राशन और किसान सम्मान निधि जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। योजना के तहत नई सड़कों के निर्माण के साथ 112 मोबाइल टावर, 107 आंगनबाड़ी केंद्र और 16 उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं।

पर्यटन, हस्तशिल्प और वन-आधारित उद्यमों से रोजगार के अवसर

बस्तर में विकास का दायरा केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित नहीं है। स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन, हस्तशिल्प, लोक परंपराओं, खाद्य प्रसंस्करण और वन-आधारित उद्यमों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने जनजातीय समाज के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वशासन और आजीविका से जुड़े प्रयासों को भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से जोड़कर प्रस्तुत किया है। सरकार का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।