Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, कम धान बेचने पर भी प्रति एकड़ मिलेंगे पूरे 13,839 रुपये

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान बेचने वाले किसानों को अब निर्धारित सीमा से कम धान बेचने पर भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत यह व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी वास्तविक पैदावार के अनुसार धान बेचने की सुविधा देना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। प्रदेश में 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धान खरीदी का महाअभियान शुरू होने जा रहा है।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से धान खरीदने की व्यवस्था की है। इस साल किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। सरकार की नीति के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। धान खरीदी के लिए प्रदेशभर में 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेंगे पूरे 13,839 रुपये

नई व्यवस्था की सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को आदान सहायता के लिए अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचना जरूरी नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान का एक एकड़ रकबा पंजीकृत है और वह केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता मिलेगी। इसी तरह दो एकड़ जमीन वाले पात्र किसान को 27,678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये मिलेंगे। इससे कम उत्पादन होने वाले किसानों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

MSP और सरकारी दर के बीच का अंतर बनेगा सहायता का आधार

खरीफ वर्ष 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं, राज्य सरकार किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने की व्यवस्था कर रही है। दोनों दरों के बीच 659 रुपये का अंतर है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल के हिसाब से यह अंतर 13,839 रुपये होता है। सरकार ने इसी राशि को प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में तय किया है।

3,100 केंद्रों पर होंगी किसानों के लिए सुविधाएं

धान खरीदी को आसान बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और धान के सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही परिवहन और किसानों के लिए जरूरी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था से किसानों को तय तारीख पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी और केंद्रों पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।

कृषक उन्नति योजना से किसानों को मिले 35,904 करोड़ रुपये

राज्य सरकार के अनुसार, कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें वर्ष 2023 में 13,289 करोड़ रुपये, वर्ष 2024 में 11,976 करोड़ रुपये और वर्ष 2025 में 10,639 करोड़ रुपये दिए गए। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से किसानों को बेहतर मूल्य, आर्थिक सहायता और खेती के लिए अधिक सुरक्षा मिलेगी। 15 नवंबर से शुरू होने वाला धान खरीदी अभियान प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।