छत्तीसगढ़

Chhattisgarh News: जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी घोषणाएं, किसानों को भी मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। ऐतिहासिक दशहरा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने भी वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान जनजातीय समाज के सम्मान, संस्कृति के संरक्षण, बस्तर में शांति और विकास के साथ किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।

भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को किया याद

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की प्रेरणा देता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के खिलाफ जनजातीय समाज को एकजुट किया था। मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका बलिदान जनजातीय अस्मिता और अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह देश के महान जनजातीय नायकों के संघर्ष और बलिदान को याद करने का अवसर है। उन्होंने वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और शहीद गेंद सिंह सहित अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी याद किया। कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मानित बुधरी ताती, जागेश्वर यादव और पंडी राम मंडावी को सम्मानित किया गया। जनजातीय नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेता दलों को पुरस्कार भी दिए गए।

बस्तर में बंदूक की जगह खेल और शिक्षा को बढ़ावा

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि बस्तर की पहचान अब हिंसा नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, संस्कृति और विकास से बन रही है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी बंदूकों की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब खेल के मैदान बन रहे हैं और युवा अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और कौशल का सहारा ले रहे हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 के बस्तर ओलंपिक में डेढ़ लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। वहीं शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 408 विद्यार्थियों ने नीट और लगभग 346 विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स में सफलता हासिल की। प्रदेश में ऐसे 75 विद्यालय संचालित हैं।

6,691 गांवों में पहुंचेंगी विकास की सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और रोजगार की सुविधाएं बढ़ा रही हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं पीएम-जनमन योजना के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों के लिए राज्यांश की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1,600 आवास बनाए जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 68 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक 33 किस्तों में करीब 21,350 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं। इस योजना की लगभग 30 प्रतिशत लाभार्थी जनजातीय समाज से हैं।

तेंदूपत्ता संग्राहकों और जनजातीय संस्कृति के लिए योजनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये पारिश्रमिक दिया जा रहा है। चरण पादुका योजना को भी दोबारा शुरू किया गया है। जनजातीय संस्कृति को बचाने के लिए अखरा और देवगुड़ी का विकास किया जा रहा है। प्रत्येक स्वीकृत अखरा विकास कार्य के लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान है। समारोह में मांझी-चालकी व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारियों को सम्मान राशि और तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस भी दिया गया।

बस्तर में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में शांति और सुरक्षा का नया माहौल बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नियद नेल्लानार और बस्तर मुन्ने जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में विकास पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों का लाभ मिल सके।

मनेंद्रगढ़ और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में काम हो रहा है। जगरगुंडा और ओरछा में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत लगभग 35 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच कराई गई है। इसके अलावा दूरस्थ गांवों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा भी शुरू की गई है।

किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता

जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये दिए जाएंगे। इससे खासकर कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के छोटे, सीमांत और जनजातीय किसानों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी शुरू हो गई है। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है। इससे किसानों को धान बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और केंद्रों पर भीड़ भी कम होगी।

जनजातीय समाज के सम्मान और विकास का संकल्प

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित कई मंत्री, सांसद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकता को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनजातीय समाज को सम्मान, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के समान अवसर देना है।

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