UP News:‘योगी की पाती’ के 50 से अधिक सप्ताह पूरे, CM योगी ने कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन; वनटांगिया और मुसहर समुदाय के उत्थान का किया उल्लेख

UP News: लखनऊ, 16 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर ‘योगी की पाती’ के स्वर्णिम 50 से अधिक सप्ताह पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उन्होंने संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वनटांगिया, मुसहर और अन्य वंचित समुदायों के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि शासन की जिम्मेदारी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘योगी की पाती’ केवल संदेशों का संकलन नहीं, बल्कि शासन की संवेदना और योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने का आत्मीय संवाद है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी पर अनुग्रह नहीं किया, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।
वनटांगिया समुदाय की 54 बस्तियों को मिले नागरिक अधिकार
मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय के संघर्ष का उल्लेख करते हुए बताया कि लगभग 120 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की गई थी। बाद में जंगलों को फिर से विकसित करने के लिए कुछ परिवारों को वहां बसाया गया। उन्हें पेड़ लगाने और जंगलों की रक्षा करने के बदले भूमि देने का आश्वासन दिया गया था।
सीएम के अनुसार, समय के साथ इन परिवारों की उपेक्षा बढ़ती गई। देश की आजादी के बाद भी उन्हें पक्के मकान, बिजली, पानी और राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली थीं। यहां तक कि वे अपने ग्राम प्रधान का चुनाव भी नहीं कर सकते थे।
योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2005-06 की एक घटना साझा करते हुए बताया कि महाराजगंज में उन्होंने वनटांगिया परिवारों को अपनी मांगों को लेकर पैदल प्रदर्शन करते देखा था। उन्होंने उनसे बातचीत की, भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था कराई तथा उनकी समस्याओं को लेकर ज्ञापन तैयार कराया। बाद में गोरखपुर बुलाकर उनकी समस्याएं सुनीं और संघर्ष में साथ देने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के समक्ष भी वनटांगिया परिवारों के अधिकारों का विषय उठाया था। उनके अनुसार, 2007-08 में केंद्र स्तर पर संबंधित कानून में संशोधन हुआ, लेकिन प्रदेश में 2017 तक इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद वनटांगिया परिवारों को अधिकार दिलाने की दिशा में काम किया गया। उन्होंने दावा किया कि आज 54 वनटांगिया बस्तियों के हजारों परिवारों को बुनियादी सुविधाएं और नागरिक अधिकार मिले हैं।
मुसहर और अन्य वंचित समुदायों को जमीन, आवास और योजनाओं से जोड़ने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया समुदाय के लिए किए गए प्रयासों से मुसहर, थारू, चेरो, गोंड, कोल, बुक्सा और शहरिया जैसे समुदायों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया।
मुसहर समाज का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कुशीनगर में भूख से लगभग एक दर्जन लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने उस समय खाद्यान्न घोटाले का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, आज मुसहर समुदाय के परिवारों को जमीन के पट्टे, आवास और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है।
उन्होंने चित्रकूट के कोल समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि आजादी के सात दशक से अधिक समय बाद भी कई परिवार कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने का अधिकार है। किसी की आवाज नहीं होने के कारण उसे शासन की सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता।
इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण को सरकार के प्रयासों का उदाहरण बताया
मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस के खिलाफ किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले हर वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच बड़ी संख्या में बच्चे इस बीमारी से प्रभावित होते थे और कई बच्चों की मौत हो जाती थी।
उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर की पुरानी स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि वहां मरीजों की संख्या उपलब्ध क्षमता से कई गुना अधिक थी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार के निरंतर प्रयासों से इंसेफेलाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई है और अब इससे किसी बच्चे की मौत नहीं होती।
बेसिक शिक्षा में बदलाव और 1.60 करोड़ बच्चों को सुविधाएं देने की बात
योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले कई विद्यालयों में शिक्षकों और बुनियादी संसाधनों की कमी थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 1.60 करोड़ बच्चों को दो सेट यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबें और जूते-मोजे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, डीबीटी के माध्यम से धनराशि सीधे अभिभावकों के खातों में भेजी जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में लगभग 96 प्रतिशत संतृप्ति हासिल की गई है। उन्होंने अटल आवासीय विद्यालयों और सीएम कंपोजिट विद्यालयों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
योजनाओं की जानकारी बार-बार देना जरूरी: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘योगी की पाती’ में युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि कई बार सरकारी योजनाएं उपलब्ध होने के बावजूद जानकारी के अभाव में पात्र लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते।
उन्होंने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि पात्र लोगों तक इनकी जानकारी बार-बार पहुंचाना जरूरी है। ‘योगी की पाती’ का उद्देश्य भी शासन की योजनाओं और उनसे जुड़ी जानकारियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया समुदाय के संघर्ष ने मुसहर, थारू, कोल और अन्य वंचित समुदायों के उत्थान की राह दिखाई है। उन्होंने इसे शासन में संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकारों से जोड़कर प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम में दैनिक जागरण के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ला, अमर उजाला के संपादक विजय त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संपादक प्रवीण कुमार, हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक सुनील द्विवेदी, हिंदुस्तान टाइम्स के स्थानीय संपादक प्रांशु मिश्रा, नवभारत टाइम्स के संपादक मनीष श्रीवास्तव सहित विभिन्न समाचार पत्रों और दृश्य मीडिया से जुड़े संपादक उपस्थित रहे



