UP News: यूपी में टल सकते हैं पंचायत चुनाव, योगी कैबिनेट ने प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के अध्यादेश को दी मंजूरी

UP News:लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अगले साल मार्च-अप्रैल में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के बाद होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में तैनात प्रशासकों (निवर्तमान ग्राम प्रधानों) का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

मुख्य बिंदु और देरी के कारण:
- अध्यादेश को हरी झंडी: पंचायती राज अधिनियम की नियमावली में संशोधन के लिए तैयार किए गए अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इससे पहले मई 2026 में ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने पर निवर्तमान प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिनकी अवधि 26 नवंबर को खत्म हो रही थी।
- OBC आरक्षण और मतदाता सूची बनी वजह: खबर में बताया गया है कि चुनाव टलने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ‘ट्रिपल टेस्ट’ और सर्वे की प्रक्रिया पूरी न हो पाना, जिसकी रिपोर्ट दिसंबर-जनवरी से पहले आने की उम्मीद कम है। दूसरा, मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SSR) के दौरान करीब तीन करोड़ नाम हटने के बाद नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान चल रहा है।
- हाईकोर्ट के आदेश और कानूनी अड़चन: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था। संवैधानिक और कानूनी अड़चनों से बचने के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना है।
रिपोर्ट के मुताबिक, यदि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट दिसंबर या जनवरी तक आ भी जाती है, तो उस समय तक राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके चलते पंचायत चुनाव कराना प्रशासनिक रूप से कठिन होगा।
UP में अब कब होंगे पंचायत चुनाव?
उत्तरप्रदेश में पंचायत चुनाव मार्च-अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने के आसार हैं। पंचायत चुनाव की तारीख अभी तक OBC आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण तय नहीं हो सकी है। इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट दिसंबर-जनवरी से पहले आने की संभावना कम बताई जा रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और आगे खिसक सकती है।



