Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में स्वामित्व योजना के तहत 11.08 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड तैयार, 11,912 गांवों का अंतिम प्रकाशन पूरा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों को कानूनी पहचान और स्वामित्व का अधिकार देने के उद्देश्य से संचालित स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रदेश में अब तक 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख (प्रॉपर्टी कार्ड) तैयार किए जा चुके हैं, जबकि 11,912 गांवों का अंतिम प्रकाशन पूरा हो चुका है। यह जानकारी मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई।
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने बैठक में प्रदेश के सभी 33 जिलों में योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण और ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख वितरित करने की स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
15,376 गांवों का संशोधित लक्ष्य, ड्रोन सर्वेक्षण में प्रगति
समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कुल 15,795 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। पहले 356 आबादी विहीन, अधिग्रहित और नगर घोषित गांवों को हटाने के बाद सर्वेक्षण का लक्ष्य 15,439 गांव निर्धारित था। हालांकि, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बेमेतरा, राजनांदगांव, कांकेर, धमतरी और कोरिया जिलों से प्राप्त अद्यतन जानकारी के बाद ऐसे गांवों की संख्या बढ़कर 419 हो गई। इसके आधार पर संशोधित लक्ष्य अब 15,376 गांव निर्धारित किया गया है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) से अब तक 15,776 गांवों के मैप-1 प्राप्त हुए हैं। इनमें से भौतिक सत्यापन के बाद 15,632 गांवों के मैप-1 वापस भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग से 15,078 गांवों के मैप-2 भी प्राप्त हो चुके हैं।
11,912 गांवों का अंतिम प्रकाशन, 11 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार
स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 11,912 गांवों का अंतिम प्रकाशन पूरा हो चुका है। यह संशोधित लक्ष्य का 77.47 प्रतिशत है। इन गांवों के आधार पर कुल 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं, जिनका वितरण ग्रामीणों को किया जा रहा है।
योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करना और नागरिकों को उनकी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराना है। इससे भविष्य में संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करने और भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
ड्रोन सर्वेक्षण और डिजिटल तकनीक से अपडेट होंगे भूमि रिकॉर्ड
राज्य में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्रण जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। Continuously Operating Reference Stations (CORS) नेटवर्क और ड्रोन की सहायता से आबादी क्षेत्रों का सटीक सर्वेक्षण कर डिजिटल नक्शे तैयार किए जा रहे हैं।
योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भविष्य में भूमि के बंटवारे या खरीद-बिक्री के दौरान हर बार दोबारा ड्रोन सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय हैंड हेल्ड रोवर तकनीक की सहायता से भूमि रिकॉर्ड को सीधे और तेजी से अपडेट किया जा सकेगा।
सात चरणों में पूरी की जा रही है प्रक्रिया
स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन सात चरणों की व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। इसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU), आबादी गांवों की पहचान और अधिसूचना, फील्ड प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण, जन-जागरूकता अभियान, ग्रामसभा की सहमति से चूना मार्किंग, ड्रोन के माध्यम से मैपिंग और राजस्व अमले द्वारा जमीनी सत्यापन शामिल हैं।
इसके बाद प्राप्त नक्शों पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित कर उनका निराकरण किया जाता है। संशोधित मैप-2 तैयार होने के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख यानी प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर ग्रामीणों को वितरित किए जाते हैं।
समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश
समीक्षा बैठक के अंत में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत शेष कार्यों को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी संपत्ति का स्पष्ट और वैध स्वामित्व अधिकार मिल सके।



