सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने NCRTC को 415 करोड़ रुपये किए जारी

मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “परिवहन विभाग ने आज 415 करोड़ रुपये का भुगतान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को किया है.”

शीर्ष न्यायालय ने पूर्व में दिल्ली सरकार की बजटीय विवशता को स्वीकार किया था, लेकिन उसे चेतावनी दी थी कि यदि इस तरह की राष्ट्रीय परियोजनाएं प्रभावित होती हैं और धन विज्ञापनों पर खर्च किया जाता है, तो कोर्ट उस निधि को इस परियोजना के लिए हस्तांतरित करने का निर्देश देने से नहीं हिचकेगा.

एनएसीआरटीसी, आरआरटीएस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जो केंद्र और शामिल राज्य के बीच एक संयुक्त उपक्रम है.