"एजेंसियां कानून अपने हाथ में नहीं ले सकतीं…", दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ कटाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अदालत की अनुमति के बिना कटिंग किए कैसे की जा सकती है? एक मध्य रिज है, एक दक्षिणी रिज है. लोधी गार्डन के अलावा दिल्ली में यही एकमात्र ‘फेफड़ा’ बचा है. यदि आप केवल कुछ सड़कों को चौड़ा करने के लिए कटौती करते रहेंगे तो कैसे होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों मामलों में अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि डीडीए वाइसचेयरमैन और CPWD डीजी 14 मई को अदालत में पेश होंगे. 

SC को सौंपी गई थी रिपोर्ट

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन और केंद्र की मंज़ूरी के बिना दक्षिणी दिल्ली के रिज क्षेत्र में अवैध निर्माण और लगभग 750 पेड़ों की कटाई पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है. SC  को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार सीईसी ने कहा है कि पिछले साल दिसंबर में, डीडीए ने मुख्य छतरपुर रोड से सार्क विश्वविद्यालय तक एक सड़क के निर्माण के लिए रिज वाली भूमि आवंटित की थी जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया था.