सरकार आते ही जातीय जनगणना, 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे : राजस्थान में कांग्रेस का घोषणापत्र जारी
खास बातें
- किसानों के लिए MSP कानून की गारंटी
- राजस्थान में भी जातिगत सर्वेक्षण
- राजस्थान में 22 लाख से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर
जयपुर :
कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) के लिए अपना घोषणापत्र (Rajasthan Congress Manifesto) जारी कर दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जयपुर में घोषणापत्र जारी करने के मौके पर कहा कि राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, हम वही वादे करते हैं जो पूरा कर सकते हैं. वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी और 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा. चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा. वहीं, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें
कांग्रेस ने घोषणापत्र में पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाने का वादा किया है. गैस सिलेंडर अभी 500 रुपये का मिल रहा है, उसे 400 रुपये किया जाएगा. राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी. इसके अलावा भी हर वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणाएं की गई हैं.
मनरेगा के दिनों में बढ़ोतरी करने का वादा भी राजस्थान के घोषणापत्र में किया गया है. मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा. छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी. सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा. 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा. हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे. आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे. पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा.
जातिगत सर्वेक्षण
कांग्रेस के घोषणा पत्र में जातिगत सर्वेक्षण को प्रमुखता से स्थान दिया गया है. प्रस्तावना की पहली ही लाइन सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा से शुरू होती है. कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में जातिगत जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था. बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आचार संहिता लागू होने से पहले इसका ऐलान किया था. इससे पहले बिहार ने जातिगत सर्वेक्षण कराया और उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया. राजस्थान में भी जातिगत सर्वेक्षण के बाद ऐसा होने की उम्मीद है.
किसानों के लिए MSP कानून की गारंटी
कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एमएसपी की गारंटी दी है. साथ ही किसानों को 2 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त कर्ज देने की घोषणा की है. राजस्थान में 80 लाख से अधिक किसान हैं. किसान एमएसपी की मांग लंबे समय से करते आये हैं. इस घोषणा के जरिये कांग्रेस किसानों को साधना चाहती है.
युवाओं को रोजगार का वादा
पंचायत स्तर पर भर्ती करेंगे. पार्टी ने कहा है कि हम पंचायत स्तर पर भर्ती का नया कैडर बनाएंगे. इससे 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी और 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा. इन चुनाव में युवा वोट बैंक सबसे अहम है. राजस्थान में 22 लाख से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर है. 30 वर्ष से कम उम्र के 1 करोड़ 53 लाख वोटर है। यह कुल वोटर का 30% है.
महिलाओं को सुरक्षा
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार घिरती रही है. अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया है. राजस्थान में 2 करोड़ 53 लाख महिला मतदाता हैं. पिछले चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहता है. इस बार पुरुषों के मुकाबले 80 हजार महिलाएं ज्यादा जुड़ी हैं. इसलिए यह वोट बैंक काफी अहम है.
ये भी पढ़ें :-
