जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यालय स्थापित करने के लिए अदालत से अनुमति मांगेंगे : भगवंत मान

यह पूछे जाने पर कि यदि केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है तो वह अपनी सरकार कैसे चलाएंगे, इस पर मान ने पीटीआई की वीडियो सेवा से कहा, ‘‘ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सरकार जेल से नहीं चलाई जा सकती.” प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को अदालत ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. उधर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है.

यह पूछे जाने पर कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोकसभा चुनाव में AAP का प्रचार अभियान प्रभावित होगा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘पार्टी में अरविंद केजरीवाल की जगह कोई नहीं ले सकता क्योंकि पार्टी (इंडिया अगेंस्ट करप्शन) आंदोलन से बनी है. वह पार्टी के वरिष्ठ संस्थापक सदस्य हैं. जिस दिन उन्होंने पार्टी पंजीकृत कराई और झाड़ू चुनाव चिह्न मिला, मैं उनके साथ नहीं था. मैं बाद में जुड़ा.”

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि AAP में कोई पदानुक्रम नहीं है. ”हर कोई केजरीवाल का वफादार सिपाही है.” उन्होंने कहा, ‘‘केजरीवाल ने पार्टी में एक काम किया, उन्होंने सभी को राष्ट्रीय संयोजक बना दिया. AAP ने सभी को नेता बना दिया.” पंजाब के मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ में लगी हुई है और चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के सभी लोगों को जेल भेजना चाहती है.

भगवंत मान ने कहा, ‘बांग्लादेश में ऐसा हुआ. देश का पूरा विपक्ष जेल में है. रूस में पुतिन 88 फीसदी वोट के साथ 2030 तक राष्ट्रपति बने हैं. क्या यह लोकतंत्र है?’ पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता धनशोधन मामले में कई महीनों से जेल में हैं.

केजरीवाल फिलहाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं. उन्हें उनकी सरकार की अब समाप्त की जा चुकी आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने बृहस्पतिवार रात गिरफ्तार किया था. इसी मामले में सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में हैं. मान ने कहा, ”वर्तमान में डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान को बचाने की जरूरत है और देश के 140 करोड़ लोग इस बात को समझते हैं.”

इस बीच, दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दावा किया कि शहर में आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सभी तरफ से ‘सील’ कर दिया गया है और पार्टी इस मामले की जानकारी निर्वाचन आयोग को देगी. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने AAP के इस आरोप का खंडन किया. अधिकारी ने कहा कि डीडीयू मार्ग पर धारा 144 लागू होने के बाद से लोगों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.