चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार, कृषि विभाग को 1,16,788.96 करोड़ रुपये जबकि डीएआरई को 9,876.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. कृषि विभाग के तहत प्रमुख पीएम-किसान योजना के लिए आवंटन अगले वित्त वर्ष के लिए 60,000 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित रहेगा. इस योजना के तहत सरकार किसानों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करती है.
बजट पत्रों के अनुसार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को अगले वित्त वर्ष के लिए 2.13 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 के आवंटन से कम है. इस मंत्रालय के तहत, उपभोक्ता मामलों के विभाग के लिए आवंटन, चालू वर्ष में 309.26 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 303.62 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को चालू वित्त वर्ष 2023-24 के 2,21,924.64 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 2,13,019.75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए है. इस विभाग को राशन की दुकानों के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है.
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस मंत्रालय के तहत, उर्वरक विभाग के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष में 1,88,947.29 करोड़ रुपये से घटाकर आगामी वित्त वर्ष के लिए 1,64,150.81 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को अगले वित्त वर्ष में 139.05 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष में यह 572.63 करोड़ रुपये है. हालांकि, फार्मास्युटिकल विभाग के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष के 2,697.95 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,089.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाले सहकारिता मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-2024 के 747.84 करोड़ रुपये के मुकाबले 2024-25 के लिए 1,183.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. दस्तावेज़ के अनुसार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को अगले वित्त वर्ष के लिए 7,105.74 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.
इसमें से मत्स्य पालन विभाग का आवंटन चालू वित्तवर्ष 2023-24 के 1,701 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष में 2,584.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है. पशुपालन और डेयरी विभाग को चालू वित्त वर्ष के 3,913.93 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 के लिए 4,521.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष के 2,911.95 करोड़ रुपये से मामूली बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए 3,290 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
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