CG – जगदलपुर शहर को मिलेगी नई पहचान : 75 करोड़ के सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों का प्रस्ताव…
जगदलपुर शहर को मिलेगी नई पहचान
75 करोड़ के सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों का प्रस्ताव
जगदलपुर। नगर पालिक निगम, जगदलपुर के महापौर संजय पाण्डे ने शहर के समग्र विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए माननीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू को पत्र लिखकर 75 करोड़ रुपये की स्वीकृति की मांग की है। इस राशि से नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे, जिनसे न केवल शहर की खूबसूरती बढ़ेगी बल्कि स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी और पर्यटन की दृष्टि से भी जगदलपुर को नई पहचान मिलेगी।
महापौर संजय पाण्डे ने अपने पत्र में लिखा है कि जगदलपुर संभाग मुख्यालय होने के साथ-साथ पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। ऐसे में नगर निगम क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और विस्तार कार्य समय की मांग है।
प्रस्तावित कार्यों में रिवरफ्रंट व्यू (इंद्रावती नदी) निर्माण कार्य – 40 करोड़ रुपये। इस परियोजना के अंतर्गत इंद्रावती नदी किनारे रिवरफ्रंट का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहरवासियों को मनोरंजन व भ्रमण का नया स्थल मिलेगा। साथ ही यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षण का केंद्र बनेगा।
नया बस स्टैंड का विस्तार कार्य 20 करोड़ रुपये। शहर के यातायात दबाव और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए बस स्टैंड के विस्तार कार्य की योजना बनाई गई है। इसके पूर्ण होने पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहर का यातायात भी सुगम होगा। जगदलपुर शहर का सौंदर्यीकरण कार्य 15 करोड़ रुपये। नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न मार्गों, चौक-चौराहों, उद्यानों और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही सड़कों और लाइटिंग की व्यवस्था में सुधार होगा, जिससे शहर की छवि और अधिक निखरेगी।
महापौर ने कहा कि जगदलपुर शहर तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। यहां लगातार जनसंख्या, व्यापार और पर्यटन का विस्तार हो रहा है, ऐसे में नागरिकों की सुविधाओं के साथ-साथ शहर की सुंदरता और आधुनिकता को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि ये योजनाएं मूर्त रूप लेती हैं तो जगदलपुर न केवल बस्तर संभाग बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक मॉडल शहर के रूप में उभरेगा।
उन्होंने माननीय मंत्री तोखन साहू से आग्रह किया है कि इन कार्यों के लिए आवश्यक 75 करोड़ रुपये की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाए, ताकि जल्द से जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके।
