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यूपी : 'उज्ज्वला योजना' का लाभ पाकर इटावा की महिलाओं ने जताई खुशी

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ पाकर उत्तर प्रदेश के इटावा की महिलाओं ने खुशी जाहिर की है. यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए बनाई गई है. महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल ने सभी समुदायों में गहरी छाप छोड़ी है. हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों की महिलाओं ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है.

होली और रमजान के पावन महीनों में, एकता और उत्सव की भावना ने माहौल को भर दिया, क्योंकि सभी समुदायों की पात्र महिलाएं अपने गैस रिफिल की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए एक साथ आईं. वितरण कार्यक्रम विकास भवन के प्रेरणा सभागार में हुआ, जहां जिले की विभिन्न गैस वितरण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के सहयोग से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सब्सिडी प्राप्त की.योजना के तहत इटावा जिले में कुल 1,61,000 पात्र महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया.

इनमें 28,000 लाभार्थी ऐसे थे, जिनके खातों में गैस रिफिल की सब्सिडी के रूप में 561 रुपये सीधे जमा किए गए. यह पहल स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों तक पहुंच के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भाजपा विधायक सरिता भदौरिया ने योजना की सराहना की और इटावा की महिलाओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लाभ के लिए इस योजना पर बहुत स्पष्टता प्रदान की है.उन्होंने कहा कि सुरक्षित और खाना पकाने के अधिक कुशल तरीकों तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है. उन्होंने होली और रमजान के अवसर पर इटावा के सभी निवासियों को बधाई दी.

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इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी वितरित की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार ने इस पहल के लिए 1,890 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो परिवारों के उत्थान और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस योजना में 3,760 करोड़ रुपये के बड़े निवेश का हिस्सा है.

साल 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर बीपीएल परिवारों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करती है. मार्च 2024 तक देश भर में 10.27 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस पहल से लाभ मिला है, और आने वाले वर्षों में इसके और विस्तार की योजना है.
 

(इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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