Explainer : यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने खेला बड़ा दांव, UN में किम जोंग से निभाई दोस्ती; फेरा US के मंसूबों पर पानी
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रूस को अमेरिका द्वारा प्रायोजित सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव के जरिए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक कमिटी के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाया जाना था, लेकिन रूस के वीटो से अब इसका संचालन रुक जाएगा. रूस ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, जिससे संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों की निगरानी अप्रभावी हो गई. 15 सदस्यीय परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में 13 मत पड़े, जबकि रूस ने विरोध में वोट किया. जबकि चीन वोटिंग में अनुपस्थित रहा. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य हैं. इन्हें वीटो (निषेधाज्ञ्या) पावर मिला हुआ है.
आइए जानते हैं कि उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी पर रूस के वीटो का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा:-
क्या है मामला?
2009 में उत्तर कोरिया ने अपने दूसरे परमाणु हथियार का परीक्षण किया था. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उसपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे. किसी भी प्रतिबंध-उल्लंघन गतिविधियों की निगरानी और इसकी रिपोर्टिंग के लिए रूस और चीन के समर्थन से एक्सपर्ट का एक पैनल भी बनाया गया था.
दक्षिण कोरिया के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ह्वांग जून-कूक ने कहा, “रूस का वीटो एक तरह से क्राइम करते रंगे हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए CCTV कैमरे को डैमेज करने जैसा है.”
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रूस ने वीटो क्यों किया?
रूस का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र का एक्सपर्ट पैनल सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा था. रूस के संयुक्त राष्ट्र राजदूत वासिली नेबेंज़िया ने एक्सपर्ट पैनल पर पक्षपातपूर्ण जानकारी को दोबारा छापने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, “पैनल पश्चिमी देशों के इशारे पर काम कर रहे थे.”
हाल के वर्षों में रूस और उत्तर कोरिया काफी करीब आ गए हैं. यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस के रिश्ते उत्तर कोरिया के साथ और गहरे हुए हैं. कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के एक सीनियर एनालिस्ट होंग मिन ने न्यूज एजेंसी ‘AFP’ को बताया, “रूस ने उत्तर कोरिया के जरिए अपने ही देश के खिलाफ प्रतिबंधों का विरोध किया है.”
वोटिंग के समय चीन क्यों था गैरहाजिर?
चीन लंबे समय तक उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है. लेकिन चीन वीटो में रूस के साथ शामिल होने के बजाय वोटिंग से ही दूर रहा. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, “राजनीतिक समाधान ही एकमात्र रास्ता है.” उन्होंने कहा, “(कोरियाई) प्रायद्वीप पर मौजूदा स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. ऐसे में आंख मूंदकर प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता. इसके लिए राजनीतिक तरीके से कोई समाधान निकाला जाना चाहिए.”
अब क्या बदलेगा?
एक्सपर्ट का कहना है कि उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगातार अप्रभावी होते जा रहे हैं. इसके लिए मुख्य रूप से रूस और चीन ही जिम्मेदार हैं. 2019 के आसपास जैसे-जैसे वैश्विक प्रतिद्वंद्विता बढ़ती गई रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधों से राहत के लिए पैरवी करना शुरू कर दिया था.
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कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के होंग ने कहा, “उस समय रूस ने यूरोप में नाटो का पूर्व में विस्तार और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मजबूती का विरोध करने के लिए उत्तर कोरिया का इस्तेमाल किया था.”
हाल ही में, उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र में गतिरोध का फायदा उठाने, मिसाइल परीक्षणों और हथियारों के विकास में तेजी लाने की ओर कई बड़े कदम उठाए हैं.
सियोल में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कोरियन स्टडीज के चीफ यांग मू-जिन ने बताया, “अगर वॉशिंगटन इस स्थिति को बदलना चाहता है, तो उत्तर कोरिया के साथ सबसे अधिक बातचीत करने वाले चीन और रूस का सहयोग महत्वपूर्ण है.”
रूस-उत्तर कोरिया के रिश्ते अभी कैसे हैं?
उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने पिछले साल सितंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी. इस दौरान जोंग ने कहा था कि रूस उनके देश के लिए “नंबर एक की प्राथमिकता” में है. इसके बाद दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाया है. दक्षिण कोरिया ने इस महीने की शुरुआत में दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने अब यूक्रेन के साथ युद्ध के लिए रूस को 7,000 कंटेनर हथियार भेजे हैं.
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हडसन इंस्टीट्यूट में एशिया-प्रशांत सुरक्षा के चीफ पैट्रिक क्रोनिन ने ‘योनहाप’ न्यूज एजेंसी को बताया कि रूस का वीटो किम जोंग उन के लिए एक वास्तविक जीत है. उन्होंने कहा, “किम जोंग उन का क्रेमलिन (रूस के राष्ट्रपति का ऑफिस) से प्रेम रंग ला रहा है. उत्तर कोरिया अब रूस की मदद से अपने रणनीतिक हथियार कार्यक्रमों को धीमा किए बिना प्रतिबंधों को समाप्त करना चाहता है.”
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