वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है. वित्त मंत्री ने कहा, “हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है. यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया.” हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा. गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता (किसान).
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में टूरिज्म, हाउसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के उपायों का ऐलान किया. लेकिन रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट पर प्रस्तावित खर्च उम्मीदों से कम रखा गया. आइए जानते हैं अंतरिम बजट से किस-किस सेक्टर को फायदा होगा और किन्हें मायूसी हाथ लगी:-
किसे हुआ फायदा?
कृषि (Agriculture)
सरकार तिलहन पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के अलावा मॉर्डन स्टोरेज, सप्लाई चेन समेत फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने की योजना बना रही है. डेयरी किसानों के विकास के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है. इस क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन पर खर्च भी बढ़ाया जाएगा.
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मिडिल क्लास (Middle Class)
सरकार ने टैक्स पेयर्स के हाथों में ज्यादा पैसे देने और खपत को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रेट की लिमिट बढ़ा दी है. KPMG इंडिया ग्लोबल के को-हेड और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नीरज बंसल ने कहा, “किराए के मकानों, झुग्गियों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए आर्थिक मदद एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ‘सभी के लिए आवास’ आर्थिक प्रगति और एक विकसित देश का महत्वपूर्ण मार्कर है.”
टूरिज्म (Tourism)
सरकार राज्यों को पर्यटन केंद्र (Tourist Centers) विकसित करने और ग्लोबल स्केल पर उनकी मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. सरकार राज्यों के लिए दीर्घकालीन ब्याज मुक्त ऋण की भी योजना बना रही है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले.
रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy)
सरकार ने 1 गीगावॉट की शुरुआती क्षमता के साथ विंड एनर्जी प्लांट स्थापित करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने बताया है कि सरकार 1 करोड़ लोगों के घरों पर सूर्योदय योजना के तहत सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट की मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाएगी.
अंतरिम बजट से किसे हुआ नुकसान?
इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure)
अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले में 11.1% की मामूली बढ़ोतरी की गई, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित खर्च 11.1 ट्रिलियन रुपये हो जाएगा. आनंद राठी ग्रुप के वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने कहा, “घटते बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का निपटारा करने के लिए भारत को निवेश को और बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.”
इलेक्ट्रिक व्हीकल(Electric Vehicles)
सरकार इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का विस्तार करने पर विचार कर रही है. हालांकि, इसके लिए 1.2 बिलियन डॉलर के सब्सिडी प्रोग्राम का विस्तार नहीं किया, जो मार्च में खत्म हो रहा है.
ज्वैलर्स (Jewelers)
टाटा ग्रुप की कंपनी ‘टाइटन’, कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड और सेनको गोल्ड समेत ज्वेलरी स्टॉक्स में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई. क्योंकि सरकार ने सोने पर इंपोर्ट टैक्स को 15% के हाई लेवल पर बरकरार रखा है. ज्वैलर्स इंडस्ट्री ने देश में अवैध प्रवाह को रोकने के लिए बार-बार टैक्स में कमी की मांग की, लेकिन सरकार ने इसपर ध्यान नहीं दिया. बता दें कि भारत अपनी खपत का लगभग पूरा सोना इंपोर्ट करता है.
विनिवेश (Disinvestment)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने FY25 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 50000 करोड़ रुपये रखा है. चालू वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 30000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. FY24 के लिए पहले सरकार ने 51000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था. अब तक 12504 करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाए गए हैं.
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