किसान प्रदर्शन: हरियाणा सरकार ने सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 19 फरवरी तक बढ़ाया

सरकार ने इससे पहले 13 और 15 फरवरी को मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई थी. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने को लेकर ‘दिल्ली चलो’ मार्च को रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा से लगी पंजाब की सीमाओं शंभू और खनौरी पर पांचवें दिन भी डेरा डाले हुए हैं.

एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, किसान कृषकों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन तथा कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘‘न्याय”, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं.

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