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रिटायरमेंट के बाद की लाइफ एंजॉय कर रहा… पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने NHRC चीफ बनाए जाने के दावों को किया खारिज


नई दिल्ली:

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर विचार किए जाने की खबरों को गलत करार दिया है. देश के 50वें CJI रहे जस्टिस (रिटायर्ड)डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है. फिलहाल मैं रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी एंजॉय कर रहा हूं.” जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हुए थे. इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना CJI बने हैं.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने The Hindkeshariसे कहा, “NHRC के अध्यक्ष पद के लिए मेरे नाम की चर्चा सिर्फ एक अफवाह है. किसी ने भी मुझसे इस बारे में बात नहीं की है. मैं एक प्राइवेट सिटीजन के रूप में अपनी जिंदगी से प्यार करता हूं. फिलहाल में रिटायरमेंट के बाद की लाइफ एंजॉय कर रहा हूं.”

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1274 बेंचों का रहे हिस्सा, आखिरी दिन सुने 45 केस
जस्टिस चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए गए थे. अपने कार्यकाल में CJI चंद्रचूड़ 1274 बेंचों का हिस्सा रहे. उन्होंने कुल 612 फैसले लिखे. आखिरी दिन भी उन्होंने 45 केस की सुनवाई की.

2 साल के कार्यकाल दिए तमाम बड़े फैसले
CJI चंद्रचूड़ के 2 साल के कार्यकाल के बड़े फैसलों में आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि मंदिर, वन रैंक-वन पेंशन, मदरसा केस, सबरीमाला मंदिर विवाद, चुनावी बॉन्ड की वैधता और CAA-NRC जैसे फैसले शामिल हैं.

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1 जून से खाली पड़ा है NHRC के अध्यक्ष का पद
NHRC के अध्यक्ष का पद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जस्टिस (रिटायर्ड) अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से खाली पड़ा है. जस्टिस मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद NHRC की सदस्य विजया भारती सयानी इसकी कार्यवाहक अध्यक्ष बनी थीं. सूत्रों ने एजेंसी को बताया था कि 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने NHRC के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की थी.

PM के नेतृत्व वाली कमेटी करती है नियुक्ति
NHRC को नियंत्रित करने वाले कानून के अनुसार, इसके अध्यक्ष का चयन करने वाली समिति का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं. इस समिति में लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपसभापति भी सदस्य होते हैं. चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा भारत के पूर्व CJI या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है. पूर्व CJI एच एल दत्तू और के जी बालाकृष्णन अतीत में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं.
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