नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का अबतक का सबसे सशक्त प्रधानमंत्री माना जाता है. विश्व स्तर पर भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं. पीएम नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कई साहसिक निर्णय लिए हैं. पिछले दस सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विभिन्न उपलब्धियां हासिल की हैं. अपने दो कार्यकालों में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को सदियों तक याद रखा जाएगा. उन्होंने ऐसे कई कड़े फैसले लिए, जिन्हें लेना आसान नहीं था.
नरेंद्र मोदी सबसे पहले साल 2014 में प्रधानमंत्री बनें थे. बतौर पीएम उनके पहले कार्यकाल को इतना पसंद किया गया कि देश की जनता ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उनपर भरोसा जताया और देश की कामना उन्हें सौंपी. पीएम ने अपने दूसरे कार्यकाल को ओर शनदार बनाया और देश को एक नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश की. वहीं आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं. आज हम आपको पीएम मोदी की ऐसी उपलब्धियां बताने जा रहे हैं, जो हासिल करना आसानी नहीं थी. लेकिन अपने विजन और मेहनत से पीएम ने इन्हें मुमकिन करके दिखाया.
पीएम मोदी की उपलब्धियां
पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (Fifth Largest Economy)
साल 2004 में जब यूपीए सत्ता में आई, तो भारत की अर्थव्यवस्था 12वें स्थान पर था. साल 2007 में यह 14वें स्थान पर और 2011 में नौवें स्थान पर पहुंच गई. साल 2012 में फिर से भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर खिसक गई. लेकिन साल 2013 में यह और भी गिरकर 11वें स्थान पर आ गई और 2014 तक यह फिर से 10वें स्थान पर आ गई. आज भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है.
बीजेपी का दावा कि मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.
यूपीआई डिजिटल क्रांति
मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक है. भारत में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का चलन बढ़ता जा रहा है. यूपीआई आज हमारी आम जरूरत बन गया है. UPI पर लाइव बैंकों की संख्या 598 पहुंच गई है. यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) के साथ मिलकर वित्त वर्ष 29 तक UPI को 20 देशों तक ले जाने की दिशा में काम कर रहा है. फरवरी 2024 में भारत और श्रीलंका के बीच UPI कनेक्टिविटी शुरू की गई है.
राम मंदिर
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार ने तेजी के साथ अयोध्या में राम मंदिर बनाया और मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी, 2024 को किया गया. बीजेपी विपक्ष पर 70 साल से अधिक समय तक राम मंदिर के निर्माण को रोकने का आरोप लगाती आई है. राम मंदिर बनाने बीजेपी के चुनावी वादों में से एक था. जिसे मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान पूरा करके दिखाया. इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी मोदी सरकार के दौरान बनाया गया.
तीन तलाक
तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 21 जून, 2019 को लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) बिल, 2019 पेश किया था. इस बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद भारत में तीन तलाक की प्रथा खत्म हो गई थी. साल 2019 को भारत की संसद ने तीन तलाक की प्रथा को खत्म करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था. साथ ही तीन साल तक की सजा का प्रावधान भी बनाया गया.
25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया
पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है. एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह ने कहा था मोदी के नौ साल के शासन के दौरान लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है. यह भाजपा का दावा नहीं है, बल्कि नीति आयोग की रिपोर्ट है. उन्होंने दावा किया था कि किसी भी पिछली सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया, जैसा मोदी ने पिछले नौ वर्षों में किया है.
सिंह ने कहा था, “अगले पांच वर्षों में भारत में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास पक्का घर, पाइप से पीने का पानी और रसोई गैस कनेक्शन नहीं होगा.
महिलाओं आरक्षण बिल
नरेन्द्र मोदी सरकार ने लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सौगात भी दी है. महिला आरक्षण बिल के मुताबिक, लोकसभा और सूबों की विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए सीधे चुनाव से भरी जाएंगी. इसके अलावा, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी. महिला आरक्षण विधेयक के प्रावधान ‘संविधान (128वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के जरिए ये सब किया गया.
अनुच्छेद 370
अनुच्छेद 370 को निरस्त करना मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है. दरअसल अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था. जिसे अब खत्म कर दिया गया है.
