मंत्री ने कहा कि औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही समूहों और संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की जाती है और यदि कोई संगठन उस वित्तीय वर्ष के भीतर धन का उपयोग करने में विफल रहता है तो राशि ब्याज सहित वसूल की जाती है.
उन्होंने कहा कि धनराशि वितरित करते समय उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है और समूहों को उनकी राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना प्रदान किया जाता है. गौडे ने कहा, ‘‘हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि समूह किस विधायक का समर्थन कर रहा है. हम स्थानीय प्रतिभाओं और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए धन जारी करते हैं.’
उन्होंने कहा कि महिलाओं ने वित्तीय योजना का उपयोग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया है, विशेष रूप से ग्रामीण गोवा में कार्यक्रम के लिए. विधानसभाध्यक्ष ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि कला एवं संस्कृति विभाग ने कैनाकोना में कई संगठनों को भारी मात्रा में धनराशि वितरित की तथा इन संगठनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ‘फर्जी प्रस्ताव’ प्रस्तुत किए थे. उन्होंने कहा था गौडे को इस घोटाले की जानकारी थी और उनके और उनके विभाग के खिलाफ जांच होनी चाहिए.
इस बीच, गोवा में विपक्षी दलों ने शनिवार को गौडे के खिलाफ आरोप पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के इस्तीफे की मांग की. गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ‘भ्रष्ट’ है. उन्होंने कहा, ‘हम गौडे के खिलाफ मुद्दे उठाते रहे हैं. अब अध्यक्ष ने खुद कहा है कि भ्रष्टाचार है.’
कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए. पाटकर ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी लोगों को इस भ्रष्टाचार के बारे में बताना होगा, जो 6 फरवरी को गोवा में रहेंगे.’
आम आदमी पार्टी (आप) के गोवा प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि 26.85 लाख रुपये का घोटाला बहुत बड़ा है. उन्होंने कहा, ‘उनके (गौडे) विभाग ने उन कार्यक्रमों के लिए धन वितरित किया है जो कभी आयोजित ही नहीं हुए थे. स्थानीय विधायक (रमेश तवडकर) को इन सब के बारे में पता नहीं था.”
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