नई दिल्ली:
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2024 आज संसद में पेश कर दिया है. यह PM मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है. इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तोहफा दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा. वहीं, आंध्र प्रदेश को 15, 000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, रु। भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि से 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.”
बजट में बिहार को क्या मिला
केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी.
केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगा. सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे.
आंध्र को पोलावरम परियोजना के लिए मिलेगी मदद
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा.
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