गुवाहाटी:
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि दो-दिवसीय व्यापार शिखर सम्मेलन में करीब पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं. निवेश की घोषणा करने वालों में रिलायंस, अदाणी, वेदांता और टाटा ग्रुप जैसे दिग्गज समूह शामिल हैं.
असम व्यापार शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने कहा कि राज्य सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच 2.75 लाख करोड़ रुपये के लगभग 270 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 में कुल 4,91,500 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताएं जतायी गयी हैं.”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को छह से सात लाख करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्ताव मिले, लेकिन इनकी उचित पड़ताल के बाद सभी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया.
शर्मा ने समापन समारोह के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे अधिकारियों ने सभी प्रस्तावों की जांच की और केवल उन्हीं प्रस्तावों पर आगे बढ़े जिन पर अगले तीन-चार साल में कदम उठाये जा सकते हैं.”
उन्होंने कहा कि असम सरकार मात्रा की तुलना में गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देती है और इतने बड़े निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना राज्य के लिए एक ‘निर्णायक क्षण’ है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘असम की एक अलग तरह की यात्रा होगी और यह भारत के परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्य होगा.”
उन्होंने कहा कि हाइड्रोकार्बन, खदानों और नई ऊर्जा ने सबसे अधिक निवेश आकर्षित किए जबकि कृषि और बागवानी क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण निवेश प्रस्ताव आए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन के साथ राज्य की एक ‘निर्भर’ राज्य से ‘योगदानकर्ता’ राज्य बनने की दिशा में सफर शुरू हो गया है.
उन्होंने कहा कि असम ने वर्ष 2023 में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की, जबकि अपराध दर में 66 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.
शर्मा ने कहा कि टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई और एनआरएल की बायो-रिफाइनरी इकाई राज्य की विकास गाथा को आगे बढ़ाने वाली परियोजनाओं में से हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में देश की ‘कॉन्सर्ट’ राजधानी बनने की भी क्षमता है.
इसके अलावा चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में भी असम के लिए काफी संभावनाएं हैं. कोटा ने कहा कि कुल निवेश प्रस्तावों में मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी जैसे उद्योगपतियों द्वारा की गई 1.25 लाख करोड़ रुपये और बुनियादी ढांचे के विकास में सरकारी कंपनियों की 78,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणाएं शामिल हैं.
मुख्य सचिव ने कहा कि शिखर सम्मेलन में 67 दूतावासों के प्रमुख, 76 देशों के प्रतिनिधि, 12 द्विपक्षीय एजेंसियां और नौ भागीदार देश शामिल हुए. उन्होंने कहा, ‘‘200 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 2,100 से अधिक लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आए. कुल मिलाकर, 14,500 लोगों ने दो दिवसीय सम्मेलन में शिरकत की.”
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