केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है. इस बढ़ोतरी के अनुसार, महंगाई भत्ता 2% बढ़कर 55% हो जाएगा, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा. इससे करीब 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
अप्रैल के वेतन में पिछले तीन महीनों (जनवरी-मार्च 2025) के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को एकमुश्त राशि का लाभ मिलेगा.
कितना अतिरिक्त लाभ मिलेगा?
1. उदाहरण
- मूल पेंशन: 8,000 रुपये
- प्रति माह अतिरिक्त लाभ: 160 रुपये (2 प्रतिशत)
- सालाना अतिरिक्त लाभ: 1,920 रुपये का लाभ
2. उदाहरण
- बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये
- प्रति माह अतिरिक्त लाभ: 360 रुपये (2% बढ़ोतरी)
- सालाना अतिरिक्त लाभ: 4,320 रुपये का लाभ
सेवारत सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलता है, जबकि पेंशनभोगियों को डीआर मिलता है. वहीं, अब ध्यान 8वें वेतन आयोग के गठन पर केंद्रित होगा, क्योंकि सरकार जल्द ही पैनल के सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है.
DA क्या है?
DA यानी महंगाई भत्ता, यह एक प्रकार का भत्ता है जो सरकार अपने कर्मचारियों को देती है ताकि वे बढ़ती महंगाई के साथ अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकें. यह भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है और यह समय-समय पर बदलता रहता है ताकि महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है. दो प्रतिशत वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 53 प्रतिशत से 55 प्रतिशत हो गया है. इसका मकसद महंगाई से कर्मचारियों को राहत देना है.
डीए और डीआर दोनों में वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 6,614.04 करोड़ रुपये का असर होगा. इस कदम से केंद्र सरकार के करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. डीए तथा डीआर का भुगतान जीवन-यापन की लागत को समायोजित करने और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए किया जाता है.
