कर्नाटक के विधायकों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मतदान करने का फैसला किया है. इस निर्णय में मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों तक के वेतन को दोगुना करना शामिल है. इसके अलावा, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता जैसे शीर्ष सरकारी अधिकारियों के वेतन को भी दोगुना करने पर विचार किया जाएगा. इस प्रस्ताव में पेंशन और हवाई/रेल यात्रा भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि भी शामिल है. यह निर्णय कर्नाटक के विधायकों के वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देता है.
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधायकों के वेतन में वृद्धि के निर्णय को सही ठहराया है. उनका कहना है कि विधायकों का खर्च भी बढ़ रहा है और आम आदमी की तरह वे भी परेशान हैं. उन्होंने बताया कि विधायकों और अन्य लोगों की ओर से सिफारिशें आई हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है. परमेश्वर का मानना है कि हर किसी को जीवित रहने के लिए पर्याप्त साधनों की आवश्यकता होती है.
परमेश्वर के सहयोगी एच.बी. पाटिल ने भी समर्थन व्यक्त करते हुए समाचार एजेंसी ए.एन.आई. से कहा कि विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाए जाने में कुछ भी गलत नहीं है. उन्होंने मौजूदा वेतन की तुलना सिंगापुर में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन से की.
हालांकि, सरकार के आलोचकों ने इन प्रस्तावों पर सवाल उठाए हैं, जिनमें भाजपा भी शामिल है, जिन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति की ओर इशारा किया है.
वेतन वृद्धि प्रस्ताव में क्या-क्या?
- मुख्यमंत्री का वेतन: 75,000 रुपये से दोगुना होकर 1,50,000 रुपये प्रति माह हो सकता है
- मंत्री का वेतन: 60,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 1,25,000 रुपये प्रति माह हो सकता है
- विधायकों और एमएलसी का वेतन: 40,000 रुपये से बढ़कर 80,000 रुपये प्रति माह हो सकता है
- पेंशन: सभी के लिए पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है – 55,000 रुपये से 95,000 रुपये प्रति माह
- यात्रा भत्ता: 2,50,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 3,50,000 रुपये प्रति माह हो सकता है
- चिकित्सा भत्ता: 85,000 रुपये से बढ़कर 1,10,000 रुपये प्रति माह हो सकता है
- विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति का वेतन: 75,000 रुपये से बढ़कर 1,25,000 रुपये प्रति माह हो सकता है
- मकान किराया भत्ता: 2,50,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है
हालांकि, वेतन वृद्धि के प्रस्तावों पर विपक्षी BJP ने सवाल उठाए हैं, जिन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति की ओर इशारा किया है आश्चर्य की बात यह है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक सदस्य ने भी संदेह जताया है.
