इज़रायल ने राफ़ा हमले से पहले बंधक समझौते को दिया "आखिरी मौका" : रिपोर्ट

टाइम्स ऑफ इज़रायल ने शुक्रवार देर शाम रिपोर्टों के हवाले से कहा कि बातचीत के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है. इससे पहले मिस्र के टेलीविजन स्टेशन अल-क़ाहिरा न्यूज़ ने भी काफी प्रगति की बात कही थी. इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा गया कि इजरायल हमास को, खास तौर पर गाजा पट्टी में उसके नेता याह्या अल-सिनवार को राफा में नियोजित सैन्य हमले को रोकने के लिए बंधक समझौते में देरी करने की परमिशन नहीं देगा.  सका मतलब यह है कि इजरायल ने बंधक समझौते सीजफायर के संकेत दिए हैं. 

इजरायल राफा पर हमले के लिए तैयार

हमास के पास अब भी आखिरी मौका है. वहीं इजरायल राफा में हमले के लिए पूरी तरह तैयार है. सेना ने कुछ दिन पहले दो और रिजर्व ब्रिगेड जुटाए थे. बता दें कि हमास के अल-सिनवार को पिछले साल 7 अक्टूबर को इज़रायल में हुए नरसंहार का मास्टरमाइंड माना जाता है. इस हमले में करीब 1,200 इज़राइली सैनिक और नागरिक मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोगों का गाजा में अपहरण कर लिया गया था. इज़रायली सेना का मानना ​​है कि अल-सिनवार राफ़ा के नीचे सुरंगों में छिपा हुआ है.

हमले से पहले गाजा के पास आखिरी मौका

टाइम्स ऑफ इज़रायल ने एक इजरायली सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा, “राफा हमले से पहले यह आखिरी मौका है. इसे राफा के भविष्य का समझौता कहा जा सकता है.” बता दें कि बदले की आग में जल रहा इजरायल मिस्र की सीमा से लगे दक्षिणी गाजा के शहर में बची हुई हमास बटालियनों को भी नष्ट करना चाहता है. इजरायली मीडिया के मुताबिक, मिस्र राफा पर हमले को रोकने के लिए एक समझौते पर विचार कर रहा है.  मिस्र को चिंता है कि बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं. बता दें कि गाजा पट्टी के बाकी हिस्सों में हो रही लड़ाई से 10 लाख से ज्यादा नागरिकों ने भागकर राफा में शरण ली है. 

हमास के पास बंधकों की रिहाई की डील 

इज़रायली मीडिया के मुताबिक, मिस्र और इज़रायली प्रतिनिधियों के बीच नई वार्ता का मकसद शुरू में हमास के साथ एक सीमित समझौते पर ध्यान केंद्रित करना था, जिसके तहत केवल कुछ महिला, बुजुर्ग और बीमार बंधकों को रिहा किया जाएगा. हमास ने ऐसे 40 किडनैप लोगों को रिहा करने के अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. उनके मुताबिक, अब इतने बंधक जीवित नहीं बचे हैं जो इन कैटेगरी में आते हों. हमास गाजा में स्थायी युद्धविराम की मांग कर रहा है, जिसे इजरायल सरकार खारिज करती रही है. 

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