"केजरीवाल के पास कोई कंप्‍यूटर नहीं… फिर ED की कस्‍टडी से कैसे दिया 'पहला आदेश', जांच जारी": सूत्र

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने रविवार सुबह एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल ने सरकार चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत से अपना पहला निर्देश जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के कुछ क्षेत्रों में पानी और सीवर से संबंधित समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया गया है.

सूत्रों ने दावा किया, ”ईडी मुख्यालय से अरविंद केजरीवाल को न तो कोई कंप्यूटर और न ही कागज दिया गया है. ऐसे में केजरीवाल ने कोई आदेश कैसे दिया हम इसकी जांच कर रहे हैं.”

आतिशी ने कहा कि शनिवार देर रात मिले निर्देशों से उनकी आंखों में आंसू आ गए, “मैं सोचती रही कि यह आदमी कौन है, जो जेल में है, लेकिन अभी भी दिल्लीवासियों की पानी और सीवेज समस्याओं के बारे में सोच रहा है. केवल अरविंद केजरीवाल ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वह खुद को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के परिवार का सदस्य मानते हैं.”

जांच एजेंसी के सूत्रों ने केजरीवाल की उनकी पत्नी के साथ कल हुई मुलाकात और पानी के मुद्दे पर आदेश के बीच संबंध होने का शक जताते हुए कहा, “सुनीता केजरीवाल ने उनसे ईडी मुख्यालय में मुलाकात की थी… हम जांच कर रहे हैं.” सुनीता केजरीवाल ने शनिवार शाम ईडी कार्यालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी… हाथ में कुछ कागजात लेकर वह ईडी कार्यालय से बाहर निकलकर कुछ कर्मचारियों के साथ कार में बैठती देखी गईं. अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजते हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सहायक बिभव कुमार को हर दिन शाम छह से सात बजे के बीच आधे घंटे के लिए मिलने की अनुमति दी थी. इस अवधि का शेष आधे घंटे का समय केजरीवाल के वकीलों को उनसे मिलने के लिए दिया गया है.

इस बीच, दिल्ली भाजपा ने ईडी की हिरासत से जल मंत्री को दिए गए उनके निर्देश को “स्क्रिप्टेड” बताया है. आप प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. उनके मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे. 55 वर्षीय ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी के नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था. उनकी पार्टी के तीन सहयोगी- मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और विजय नायर पहले से ही जेल में हैं.

दिल्ली शराब नीति मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था.

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