पीएम विद्यालक्ष्मी योजना से मिलेगा बिना गारंटर एजुकेशन लोन. (प्रतीकात्मक फोटो)
दिल्ली:
बच्चों अब अपने सपनों को पंख दीजिए, हायर एजुकेशन (Education Loan) के लिए पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. क्यों कि अब देश की सरकार आपके साथ है. केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidya Lakshmi Yojana) को बुधवार को मंजूरी दे दी. इस योजना से छात्रों को पढ़ाई के लिए सत्ता कर्ज मिल सकेगा. उनको पैसों की तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़नी पड़ेगी.IIT,IIM समेत अब उच्च संस्थानों में दाखिला लेने वालों के सपनों के बीच में आर्थिक तंगी बाधा नहीं बनेगी. केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है.
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना में कितने लाख तक का लोन?
- केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा.
- खास बात ये है कि लोन की बड़ी रकम की गारंटी शिक्षा मंत्रालय देगा.
- सरकार 7.5 लाख रुपए तक की रकम पर 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी देगी, जिससे बैंकों को कवरेज बढ़ाने में मदद मिल सके.
- जिन विद्यार्थियों के परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए तक है और उनको किसी दूसरी सरकारी स्कॉलरशिप का फायदा नहीं मिल रहा है उनको 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3 प्रतिशत तक की ब्याज छूट मिलेगी.
कैसे मिलेगा पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ
इस योजना के तहत 1 लाख होनहार छात्रों को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना गारंटी मिल सकेगा. पहले एजुकेशन लोन लेने के लिए गारंटी की जरूरत होती थी, जो बड़ी परेशानी थी. अब इस योजना में लोन पाने के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना होगा.पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में दाखिला लेने वाला कोई भी छात्र पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन शुल्क और अन्य खर्चों की पूरी रकम के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना गारंटी लोन लेने का पात्र होगा.
किन छात्रों को मिलेगा योजना का फायदा?
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (NIRF) के आधार पर देश के शीर्ष 860 क्यूएचईआई में प्रवेश पाने वाले छात्रों को एजुकेशन लोन की सुविधा दी जाएगी. इस योजना में हर साल 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे. इस योजना में NIRF के सभी श्रेणी-विशिष्ट और विषय विशिष्ट रैंकिंग में टॉप-100 में जगह पाने वाले सरकारी और निजी सभी एचईआई शामिल हैं.
कौन से संस्थान लोन के दायरे में आएंगे?
- इस योजना में NIRF के सभी श्रेणी-विशिष्ट और विषय विशिष्ट रैंकिंग में टॉप- 100 में जगह रखने वाले सरकारी और निजी सभी एचईआई शामिल हैं.
- NIRF रैंकिंग में 101-200 में जगह रखने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (HRI) और केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है.
- यह लिस्ट हर साल नई NIRF रैंकिंग का इस्तेमाल करके अपडेट होगी.
- शुरुआत में 860 योग्य क्यूएचईआई के साथ 22 लाख से ज्यादा छात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि अगर वह चाहें तो पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ ले सकें.
अब पैसे की कमी से नहीं रुकेगी उच्च शिक्षा
जिन विद्यार्थियों के परिवार की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए है, उनको पूरे ब्याज का ग्रांट मिल रहा है. पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहल है. इसमें इस बात की पहल की गई थी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए.
