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Live : जनहित का मामला, लाइव स्ट्रीमिंग को नहीं रोक सकते…; कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट
- कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुनवाई के सीधे प्रसारण को रोकने का अनुरोध किया. जिस पर CJI ने कहा कि हर वकील तय तरीके से बहस करे, ये ना देखे कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और लोग देख रहे हैं.
- बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है. आप कुछ भी सवाल पूछते हैं तो लोग देखते हैं. ऐसे मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो. हमारी रेप्यूटेशन दांव पर है. मैं कहां हंस रहा था. ये तो जनहित का मामला है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रोक सकते.
- कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि हमें एसिड फेंकने की धमकी आ रही है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को आश्वस्त किया कि अगर वकीलों और अन्य लोगों को कोई खतरा होगा तो वह कदम उठाएगा.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हम सीबीआई की रिपोर्ट देखना चाहते हैं. जिस पर सिब्बल ने कहा कि मामले की सुनवाई से पहले 5 मिनट पहले हमें सुन लें. सिब्बल ने कहा कि इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग मामला है. आप अगर कोई कमेंट करते हैं तो 50 सालों की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं. मैं कभी नही हंसा, और लोग उसे चला रहे थे, ये बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है.
- कपिल सिब्बल ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे मैने बंगाल सरकार का पक्ष रखकर हम गुनाहगारों की तरफ खडे हो गए हैं. मेरी 50 साल की प्रतिष्ठा रातो रात तबाह हो रही है. मीडिया मे कहा जा रहा है कि मैं सुनवाई के दौरान हंस रहा था.
- CJI ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने के लिए इस मामले में कितनी समय सीमा है. जिस पर एसजी ने कहा कि नए कानून के मुताबिक रेप के मामले में 60 दिन, लेकिन यहां रेप एंड मर्डर है इसलिए 90 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करना है. CJI ने कहा कि सीबीआई भी जांच कर रही है कि क्या सबूत नष्ट करने में कोई ओर शामिल है. सीबीआई को और समय देना चाहिए. सीबीआई रिपोर्ट का खुलासा करने से मामला ख़तरे में पड़ जाएगा. वे सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.
- सीजेआई ने कहा कि उन्होंने प्रिंसिपल, एसएचओ को गिरफ़्तार कर लिया है, वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. जो फॉर्म गायब थे, अपराध स्थल को नष्ट कर दिया गया था. किसी अन्य व्यक्ति की मिलीभगत थी. ये सब जांच हो रही है. हमें जांच को समय बद्ध करने के लिए नहीं कहना चाहिए.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के पिता द्वारा सीबीआई को लिखे गए पत्र के आधार पर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. जिसमें कई मुद्दे उठाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच शुरू करने में 5 दिन की देरी से सीबीआई को परेशानी हो रही है, लेकिन एजेंसी को सभी पहलुओं पर गौर करना चाहिए.
- इस दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा कि विकिपीडिया ने अभी तक पीड़िता का नाम और पहचान नहीं हटाई है. जिस पर CJI ने कहा कि हमने न्याययिक आदेश जारी किया है इसको लेकर आप फिक्र न करें, हम न्यायिक आदेश जारी करेंगे. SC ने कहा कि इंटरनेट पर पीड़ित लड़की के नाम और फोटो को हटाया जाना चाहिए. क़ानून इस बात की इजाजत नहीं देता. हम इसको लेकर आदेश पास करेंगे.
- CJI ने कहा की सीबीआई की जांच की रिपोर्ट बेहद परेशान करने वाली है. हम कोर्ट रूम में इसकी चर्चा नही कर सकते. हम चाहते हैं कि सीबीआई सीसीटीवी फुटेज को जब्त करे. सीबीआई को पूरी फुटेज क्यों नहीं दी गई? CJI ने इस बात को गंभीरता से लिया कि सीसीटीवी फुटेज को ब्लॉक करने के लिए किसी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया. पीड़िता की जींस को जांच के लिए नहीं भेजा गया.
- CJI ने कहा कि एक वीडियो है सर्च एंड सीजर का, दूसरा सेमिनार का सीसीटीवी फुटेज. सीबीआई का कहना है कि हमें केवल 27 मिनट ही मिला है. CJI ने कहा कि कोलकाता पुलिस को भी सीबीआई के साथ सहयोग करना चाहिए. कपिल सिब्बल ने कहा कि 7-8 घंटे की फुटेज सीबीआई को दी गई है. जिस पर CJI ने कहा लेकिन सीबीआई कह रही है कि उसे सिर्फ 27 मिनट का फुटेज दिया गया था. इस पर सिब्बल कोर्ट में बोले कि ये सच नहीं है सीबीआई को 7-8 घंटे का फुटेज दिया गया है.
- वरिष्ठ डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताएं रेप-मर्डर की घटना से जुड़ी हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से बलात्कार-हत्या और वित्तीय अनियमितताओं की जांच की स्टेटस रिपोर्ट अगली तारीख पर दाखिल करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के नोटिफिकेशन पर सवाल उठाए कि महिला डॉक्टर रात को डयूटी नहीं करेंगी.
- सीजेआई ने कहा कि पश्चिम बंगाल को अधिसूचना सही करनी चाहिए, आपका कर्तव्य सुरक्षा प्रदान करना है. आप यह नहीं कह सकते कि महिला डॉक्टर रात में काम नहीं कर सकतीं. पायलट, सेना आदि सभी रात में काम करते हैं. जिस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह तुरंत एक अधिसूचना जारी करेगी. जिसमें महिला डॉक्टरों के ड्यूटी घंटों को 12 घंटे तक सीमित करने और महिला डॉक्टरों के लिए रात की ड्यूटी से बचने के खंडों को हटाया जाएगा.
- सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए. जमीन पर क्या सुरक्षा इंतजाम किए. पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार हडताल पर बैठे डॉक्टरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती. उनसे लगातार बातचीत चल रही है लेकिन वो काम पर वापस नहीं लौटना चाहते. कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर जूनियर डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटे तो क्या किया जा सकता है? CJI ने कहा कि पिछले आदेश में हमने कहा था कि उनकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए, हम जानना चाहते हैं कि बजट के आवंटन के अलावा आपने जमीनी स्तर पर क्या कदम उठाए हैं?
- CJI ने कहा कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां मेडिकल डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की कमी है. राज्य को सरकारी अस्पतालों में कम से कम पुलिस तो रखनी चाहिए. हम युवा प्रशिक्षुओं, छात्रों से निपट रहे हैं. वे घर से बाहर रह रहे हैं और काम करने के लिए कोलकाता आ रहे हैं. हमें बताएं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? जूनियर डॉक्टरों को काम पर लौटना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने विश्वास बहाली के उपाय सुझाए हैं, डॉक्टरों को काम पर लौटना चाहिए…दूसरों के अलावा उनकी एकमात्र चिंता यह थी कि आवश्यक सुविधाएं बहाल होनी चाहिए “अब हम रिकॉर्ड करते हूं कि डॉक्टर काम पर लौट आएं.
- पश्चिम बंगाल सरकार ने आज एक बार फिर कोर्ट को भरोसा कि प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को काम पर लौटने पर उनके खिलाफ कारवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के भरोसे को रिकॉर्ड पर लिया. CJI ने एक वकील को चेताते हुए कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, आप बार के सदस्य हैं. इस दौरान सीजेई गुस्से में भी आ गए. वकील ने ममता के इस्तीफे की मांग की थी.
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