प्रमुख शहरों के नगर निगम आयुक्तों और बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) ने चिह्नित शहरी और ग्रामीण लोकसभा सीटों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर यहां चर्चा की. निर्वाचन आयोग ने कम मतदान को लेकर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि कम मतदान वाले 266 संसदीय क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनमें से 215 ग्रामीण और 51 शहरी क्षेत्र हैं.
बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और झारखंड सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2019 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय औसत 67.40 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था.
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने जोर देकर कहा कि ‘एक जैसा रुख सभी के लिए उपयुक्त है’ वाला दृष्टिकोण इस मामले में काम नहीं आएगा. उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों और खंडों के लिए अलग-अलग रणनीतियों पर काम करने की वकालत की.
सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू होगा. मतों की गिनती चार जून को होगी. कुमार ने मतदान केंद्रों पर सुविधा प्रदान करने की तीन-आयामी रणनीति पर जोर दिया. जैसे कि कतार प्रबंधन, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में छायादार पार्किंग, लक्ष्य के साथ लोगों तक पहुंच और संपर्क सुनिश्चित करना और मतदान के दिन लोगों को मतदान केंद्रों पर आने के लिए राजी करने के लिए आरडब्ल्यूए, स्थानीय आइकन और युवाओं को प्रभावित करने वाले लोगों सहित महत्वपूर्ण हितधारकों की भागीदारी आदि.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भागीदारी बढ़ाने और व्यवहार परिवर्तन के लिए बूथवार कार्य योजना तैयार करें. प्रतिभागियों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रणनीति तैयार करने और विभिन्न लक्षित मतदाताओं के लिए तदनुसार हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए कहा.
चर्चा मतदान केंद्रों पर कतार प्रबंधन को सुचारू बनाने और ऊंची इमारतों में मतदान की सुविधा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित थी. आयोग ने याद किया कि लगभग 29.7 करोड़ पात्र मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनावों में मतदान नहीं किया था, जो समस्या के स्तर और सक्रिय उपाय किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है.
पिछले लोकसभा चुनाव में जिन 50 सीटों पर सबसे कम मतदान हुआ था, उनमें से 17 सीटें महानगरों या बड़े शहरों की थीं. इसमें कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में हाल के चुनावों ने चुनावी प्रक्रिया के प्रति शहरी उदासीनता के रुझानों को सामने लाया और इसमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया.
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