शासन की योजनाओं का त्वरित लाभ श्रमिकों को समय पर मिले: मंत्री लखन लाल देवांगन….

रायपुर: प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन नवा रायपुर में श्रम विभाग द्वारा आयोजित लैब-राइट कार्यशाला का शुभारंभ किया। प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाए चलाई जा रही है। इन योजनाओं का त्वरित लाभ श्रमिकों को समय पर मिले इस उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से आए श्रम विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जागड़े, श्रीमती सविता मिश्रा, उपायुक्त श्रम सूर्यभान पैकरा, श्री डीपी तिवारी सहित जिलों से आए श्रम अधिकारी उपस्थित थे।

श्रम मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाए संचालित की जा रही है। इन योजनाओं  के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर डीबीटी के जरिए आर्थिक मदद दी जा रही है। श्री देवांगन ने कहा कि श्रमिकों के साथ-साथ उनके बच्चों को पढ़ाई-लिखाई के लिए भी सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे है।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने जिलों से आए श्रम अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कोई श्रमिक पंजीयन कराने आता है तो दस्तावेज की कमी के कारण उनका आवेदन निरस्त न करें, जो भी कमी है उसे पूरा कराने में मदद करें। उन्होंने कहा कि श्रम कार्ड से श्रमिकों को अनेक लाभ है। जो पंजीकृत श्रमिक है उनका समय पर पंजीयन हो जिससे शासन की योजनाओं को लाभ मिलता रहें।

श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। यह तभी संभव है जब हर विभाग अपना बेहतर प्रदर्शन करें। लोगों की समस्याओं का समय पर निदान हो। उद्योग एवं श्रम विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें।

श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता ने कहा कि लैब-राइट कार्यशाला के जरिए श्रमिकों के बेहतरी के लिए और बेहतर कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में धान कटाई के बाद श्रमिक काम की तलाश में अन्य राज्यों का रूख करते है। इस पर हमें अंकुश लगाने की जरूरत है। श्रम सचिव श्री गुप्ता ने श्रम विभाग के मैदानी अधिकारियों को विभाग की योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ श्रमिकों दिलाने के निर्देश दिए।