रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले पर उच्चतम न्यायालय की ओर से मुहर लगाए जाने को हर भारतवासी को हर्षित करने वाला ‘ऐतिहासिक’ निर्णय करार दिया और सोमवार को कहा कि आज जम्मू-कश्मीर विकास के एक ‘नये युग’ में प्रवेश कर चुका है.
सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज उच्चतम न्यायालय द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णय और उस पूरी प्रक्रिया को सही ठहराया गया है. उच्चतम न्यायालय का यह ऐतिहासिक निर्णय हर भारतवासी को हर्षित करने वाला है.”
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल एक नया अध्याय लिखा बल्कि भारत की एकता और अखंडता को नई मजबूती भी दी.
शीर्ष अदालत ने 2019 में जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा.
उन्होंने कहा, ‘‘आज जम्मू एवं कश्मीर विकास के एक नये युग में प्रवेश कर चुका है. मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख का पूरा क्षेत्र विकास एवं सुशासन की दृष्टि से सिरमौर साबित होगा.”
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख के लोगों के लिए उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार उनके और अधिक विकास के लिए अपने ‘अथक प्रयास’ जारी रखेगी.
जयशंकर ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘आज के ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय ने पांच अगस्त, 2019 को संसद द्वारा लिए गए फैसले को बरकरार रखा है. इस अवधि में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ने विकास, सुशासन और सशक्तीकरण को देखा है जो लंबे समय से अपेक्षित था.” उन्होंने कहा, ‘‘इसने भारत की एकता और अखंडता को और मजबूत किया है.”
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला देश के सभी ‘राष्ट्रवादी लोगों’ के लिए जीत और जश्न का क्षण है, जिन्होंने ‘भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण’ का सपना देखा था और जिसके लिए उन्होंने राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी और यहां तक कि अपने जीवन का बलिदान भी दिया.
ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने नेहरू युग के दौरान कांग्रेस द्वारा की गई कई ‘ऐतिहासिक भूलों’ में से एक को सुधारने के लिए पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया.
मंत्री ने कहा कि भारत का एकीकरण ‘एक प्रधान, एक निशान, एक विधान’ के बिना अधूरा था और इस लक्ष्य को आखिरकार प्राप्त कर लिया गया. उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी के नेतृत्व में शांति और समृद्धि लौट रही है और लोगों ने आतंकवाद को खारिज कर दिया है.”
केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला ‘कानूनी फैसले से कहीं अधिक’ है. उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘यह एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण में हमारे सामूहिक संकल्प की अभिव्यक्ति है.”
गडकरी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘लोकतांत्रिक शासन के एक नए युग’ में प्रवेश कर रहा है, राज्य ‘प्रगति के नए आयामों का अनुभव कर रहा है, विकास और आशावाद का एक अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है.”
उन्होंने कहा, ‘‘ महिला सशक्तीकरण, युवाओं के लिए अवसर, दलितों के कल्याण से लेकर लोगों के संवैधानिक और बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित करने तक, मोदी सरकार अक्षरश: जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है.”
केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर शीर्ष अदालत का फैसला युवाओं, महिलाओं और ‘जम्मू-कश्मीर की महान भूमि’ के सभी लोगों के भविष्य के रास्ते को मजबूत करता है.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि फैसला संसद के ‘ऐतिहासिक निर्णय’ की संवैधानिक वैधता पर मुहर लगाता है और यह जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए ‘नया जोश’ प्रदान करेगा.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 ए के संबंध में दिया गया निर्णय ‘अभिनंदनीय’ है. यह ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है. ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ने वाले ऐतिहासिक कार्य के लिए 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से उनका पुनः हार्दिक आभार.”
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक दूरदर्शी निर्णय था.
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