कोलकाता:
भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि कानूनी पेशे में लैंगिक प्रतिनिधित्व का अधिकतम प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए और अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है. साथ ही उन्होंने इस दिशा में पहले से किए गए प्रयासों की सराहना की.
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि विभिन्न राज्यों में न्यायिक सेवा के निम्नतम स्तर के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अब 60 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं आवेदन करती हैं.
चंद्रचूड़ ने कहा, ”महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी यह सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है कि हमारी न्यायिक संस्थाएं वास्तव में सभी के लिए समावेशी और समायोजनकारी हों.”
