सड़क पर कीलें… हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद, किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से जुड़ी 10 बड़ी बातें
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पंजाब से लगती हरियाणा की सभी सीमाओं को बड़े-बड़े सीमेंट के बैरिकेड…
नई दिल्ली :
हरियाणा (Haryana) में किसानों के मार्च (Farmers March) को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. प्रशासन ने ने सीमेंट के बैरिकेड, सड़क पर लोहे की कीलें लगाने के साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की है. साथ ही शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान ये मार्च करने जा रहे हैं.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
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हरियाणा सरकार ने 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च से पहले शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से 13 फरवरी को रात 11.30 बजे तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी.
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किसानों के मार्च को रोकने के लिए प्रशासन की विस्तृत तैयारी में रूट डायवर्जन और सात स्तरीय सुरक्षा घेरा भी शामिल है. किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली मार्च की योजना बनाई है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक शख्स सड़क पर लोहे की कीलें ठोकता नजर आ रहा है.
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पंजाब से लगती हरियाणा की सभी सीमाओं को बड़े-बड़े सीमेंट के बैरिकेड और कंटीले तारों से सील कर दिया गया है. हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस बल के साथ ही सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात की गई हैं.
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शुक्रवार को शंभू में हरियाणा-पंजाब बॉर्डर को अंबाला और दिल्ली की ओर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया. इससे अंबाला की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा. अधिकारियों ने कहा कि किसानों को ट्रैक्टरों के माध्यम से राजमार्ग तक पहुंचने से रोकने के लिए घग्घर नदी के तल को भी खोद दिया गया है.
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संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए 13 फरवरी को 200 से अधिक किसान यूनियनों के समर्थन से ‘दिल्ली चलो’ मार्च की घोषणा की है.
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हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) टीवीएसएन प्रसाद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, “…अपर पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, हरियाणा के 10 फरवरी के अनुरोध के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि कुछ संगठनों के किसान मार्च के आह्वान के मद्देनजर अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में तनाव, अशांति, विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने और शांति भंग होने की आशंका है.”
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किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले अंबाला, जींद और फतेहाबाद जिलों में पंजाब-हरियाणा सीमाओं को सील करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की जा रही है. हरियाणा पुलिस ने शनिवार को एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर हरियाणा से पंजाब तक प्रमुख मार्गों पर संभावित यातायात व्यवधान की आशंका को देखते हुए यात्रियों से 13 फरवरी को अति आवश्यक होने पर ही राज्य की सड़कों पर यात्रा करने का आग्रह किया.
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किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने उनकी मांगों पर चर्चा के लिए उन्हें 12 फरवरी को आमंत्रित किया है. किसान नेता ने कहा कि तीन केंद्रीय मंत्री- पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करने के लिए 12 फरवरी को चंडीगढ़ पहुंचेंगे.
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किसान नेताओं को केंद्रीय मंत्रियों के बीच यह बैठक किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च से एक दिन पहले यहां सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में होगी. तीनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहली बैठक आठ फरवरी को हुई थी.
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किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव पंधेर ने सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस भेजने की सेवा पाबंदी लगाने के फैसले के लिए हरियाणा सरकार की निंदा की है.