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8 नहीं 9 जून को PM पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी? शुभ मुहूर्त के चलते बदली तारीख

पीएम मोदी का शपथ ग्रहण 9 जून को संभव

नतीजों के बाद देश में एक बार फिर एनडीए सरकार (NDA) बनने जा रही है. पीएम मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे. पहले जानकारी मिली थी कि पीएम मोदी 8 जून को शपथ लेंगे. बताया जा रहा है कि शुभ मुहूर्त के चलते तारीख बदली गई है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है. उधर, सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं बैठक हो रही है. गृहमंत्री अमित शाह, बीएल संतोष , सोनी, दत्ता जी, अरुण जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं. आरएसएस के साथ बीजेपी के नेताओं की समन्वय बैठक चल रही है. वहीं सीएम योगी आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे. नतीजों के बाद ये सीएम योगी का पहला दिल्ली दौरा है. कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होगी. यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी आज पहुंचेंगे. दिल्ली, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री दिल्ली में पहले से मौजूद हैं.

मंत्रालयों को लेकर खींचतान शुरू

उधर, एनडीए के सहयोगियों ने साफ कर दिया है कि उनका पूरा समर्थन प्रधानमंत्री की अगुवाई में बनने जा रही एनडीए सरकार के साथ है, लेकिन ट्विस्ट भी है इसमें कि अब मंत्रालयों को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है. कल एनडीए की बैठक के बाद ही बीजेपी के सहयोगी दलों ने मंत्रीपद के लिए अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक-टीडीपी ने अपनी मांग बीजेपी के सामने रख दी है. सूत्रों के मुताबिक- टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष पद चाहती है. इसके साथ ही कई मलाईदार पद चाहती है. ग्रामीण विकास, शहरी विकास मंत्रालय पर भी नजर रखी जा रही है. शिक्षा स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग की भी मांग की जा रही है. वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री के पद की भा चाह है. इसके साथ ही राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस भी मांग रहे हैं.

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बिहार में भी नई सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर ये है मांग

 बिहार में बेहतर प्रदर्शन के बाद जेडीयू की तरफ से भी नई सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर मांग रखी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक – जेडीयू की भी लोकसभा अध्यक्ष पद पर नजर है. जेडीयू की 2 कैबिनेट 1 राज्यमंत्री पद की मांग है. उनकी रेल,कृषि और वित्तमंत्रालय पर नजर है. रेल मंत्रालय प्राथमिकता है. इसके अलावा सरकार चलाने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए. बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी जेडीयू की प्राथमिकता है. नीतीश की अगुवाई में बिहार में अगला विधानसभा चुनाव होना चाहिए.


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