मुंबई:
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की.
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वह राज्य सरकार को मराठा समुदाय के आरक्षण आंदोलन में हस्तक्षेप करने का निर्देश दें. प्रतिनिधिमंडल में राकांपा की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, राकांपा के प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल और पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड शामिल थे. जयंत पाटिल ने कहा कि महाविकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के नेता सोमवार को फिर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे.
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पाटिल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘हम मांग करते हैं कि मराठा समुदाय को जल्द से जल्द आरक्षण दिया जाए. राज्यपाल को इस संबंध में राज्य और केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए. हमने राज्यपाल से मौजूदा स्थिति के बारे में केंद्र के साथ संवाद करने का आग्रह किया. कई समितियां गठित की गई हैं लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.” मराठा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहा है.
विरोध के दूसरे चरण के तहत मराठा आरक्षण की मांग कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे के 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद आंदोलन तेज हो गया है. उनकी अपील पर कई गांवों ने राजनीतिक नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
