नई दिल्ली:
Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा सप्ताह आज शुरू हो गया है और आज भी सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है. हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सदन में आज तीन प्रमुख विधेयक- रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 और बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के पारित होने की संभावना है. पिछले काफी दिनों से संसद की कार्यवाही संभल और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर बाधित होती रही है. राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिलने के बाद हंगामा हुआ. संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं. शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा.
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राज्यभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामा
राज्यभा में जॉर्ज सोरोस के कांग्रेस नेताओं के साथ कथित संबंध की रिपोर्ट को लेकर हंगामा हो रहा है. मांग हो रही है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आई रिपोर्ट पर सदन में बहस होनी चाहिए. इन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संबंध हैं.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही आज शुरू होते ही स्थगित हो गई. सदन में कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन माहौल शांत नहीं हुआ, जिसके बाद कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. उधर, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी.
अजित पवार को क्लीन चिट पर स्थगन प्रस्ताव
सदन में हंगामे के आसार के बीच कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. नोटिस में लिखा है- मोदी सरकार ने अजित पवार को क्लीन चिट दे दी है. उनके सभी दाग साफ कर दिए गए हैं. ईडी ने चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी थी. हम सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करते हैं.
भारत-चीन संबंधों पर संसद में हो चर्चा- कांग्रेस
कांग्रेस ने भारत-चीन संबंधों पर संसद में दिए गए बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए रविवार को मांग की कि संसद को दोनों देशों के बीच संबंधों के संपूर्ण आयाम पर बहस करने का अवसर दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार अप्रैल 2020 से पहले की ‘पुरानी सामान्य स्थिति’ के स्थान पर ‘नयी सामान्य स्थिति’ पर सहमत हो गई है.
