पीएम मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में भूटान नरेश से मुलाकात की.
खास बातें
- PM मोदी ने भूटान नरेश को भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया
- भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समर्थन की बात दोहराई
- भूटान नरेश ने 3 नवंबर को गुवाहाटी से अपनी 8 दिवसीय भारत यात्रा शुरू की
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक को भूटान के साथ अनूठे मित्रतापूर्ण संबंधों के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता से अवगत कराया. उन्होंने भूटान की प्राथमिकताओं के आधार पर उसके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भारत की तरफ से पूर्ण समर्थन देने की बात दोहराई. मोदी-वांगचुक वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने असम के कोकराझार को भूटान के गेलेफू से जोड़ने वाले प्रस्तावित सीमा पार रेल लिंक के लिए स्थान तय करने के लिहाज से सर्वेक्षण को लेकर सहमति जताई.
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बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने पश्चिम बंगाल में बनारहाट और भूटान में समत्से के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए विचार करने पर भी सहमति जाहिर की.
बयान के अनुसार मोदी और वांगचुक ने भारत-भूटान साझेदारी के विस्तार का ‘सकारात्मक मूल्यांकन’ किया, जिसमें सीमा पार व्यापार के बुनियादी ढांचे, व्यापार और पारस्परिक निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा लोगों से लोगों के संपर्क के नए क्षेत्र शामिल हैं.
भूटान नरेश ने तीन नवंबर को गुवाहाटी से अपनी आठ दिवसीय भारत यात्रा शुरू की. वांगचुक की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भूटान और चीन अपने दशकों पुराने सीमा विवाद के शीघ्र समाधान के लिए नए सिरे से बातचीत पर जोर दे रहे हैं.
संयुक्त बयान में कहा गया है, “मेहमान नरेश से वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने भूटान के साथ मित्रता और अद्वितीय सहयोग संबंधों के प्रति भारत की स्थायी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और शाही सरकार की प्राथमिकताओं तथा उनके दृष्टिकोण के अनुसार भूटान में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निरंतर और पूर्ण समर्थन देने की बात दोहराई.”
बयान में कहा गया है कि वांगचुक ने भूटान में जारी सुधारों की प्रक्रिया को लेकर मूल्यवान दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि साझा की और भारत द्वारा भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रदान किए जा रहे अमूल्य समर्थन की सराहना की.
बयान के अनुसार, “भूटानी पक्ष ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2018-2023) के तहत महत्वपूर्ण परियोजनाओं के सुचारू और निर्बाध समापन को सुनिश्चित करने के लिए विकास सहायता समय पर जारी करने को लेकर भारत सरकार का आभार व्यक्त किया.”
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
