पिछले साल दिसंबर में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार का यह पहला अंतरिम बजट था. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में राज्य जहां एक ओर विपरीत वित्तीय स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टिकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई. उन्होंने कहा, ‘‘इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के सहयोग के साथ-साथ, हमारी सरकार की ठोस कार्ययोजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास के मार्ग पर ले जायेंगे.’
उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार दोगुना होकर लगभग 5.79 लाख करोड़ रुपये हो गया. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने 2.24 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया लेकिन पूंजीगत व्यय केवल 93,577 करोड़ रुपये रहा.
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अन्य बजट पत्रों के साथ कुछ अधिसूचनायें जारी की जा रही हैं तथा अनुदान मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं. उन्होंने कहा, ‘चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर 31 मार्च, 2024 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना संभव नहीं है. अतः मैं, वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों के लिए यथा-31 जुलाई, 2024 तक व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं.” यानी वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा.
बाद में सदन ने राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024 तथा राजस्थान विनियोग (लेखानुदान)(संख्या-2) विधेयक, 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 2004 से ही वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास रहता आया है. यानी मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते थे, लेकिन इस बार इस बार परिपाटी बदल गई.
इस दौरान की गई प्रमुख घोषणाओं में भर्तियां भी हैं. मंत्री ने कहा, ‘‘युवाओं को सम्बल प्रदान कर उनके लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. इस क्रम में, युवाओं को रोजगार को आगामी वर्ष में सरकार के अधीन लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किये जाने की मैं, घोषणा करती हूं. साथ ही, युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए राज्य के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जाने का भी प्रस्ताव है. इस पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे.”
वित्त मंत्री ने सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से, आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की. इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवीं तक की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म के लिए आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. इससे लगभग 70 लाख (सत्तर लाख) विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे.
उन्होंने जयपुर के निकट ‘हाईटेक सिटी’ विकसित करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी.
दीया कुमारी ने कहा कि जल जीवन मिशन परियोजना का काम पूरी पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए कराने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे. इस क्रम में योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जायेगा. इस कार्य पर लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है.
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के बारे में उन्होंने कहा कि अब केन्द्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को और वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ायी जायेगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपये को बढ़ाकर लगभग 45 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है.
उन्होंने किसानों को अधिकाधिक सम्बल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीक्लचर इन्फ्रा मिशन को शुरू कर शुरुआत में दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने की घोषणा की. राज्य में मोटे अनाज उत्पादन को और बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, आठ लाख किसानों को बाजरा, सात लाख किसानों को सरसों, चार लाख किसानों को मूंग एवं 1-1 लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार छह हजार से बढ़ाकर आठ हजार रुपये वार्षिक करने की घोषणा की है, जिसके लिए एक हजार 400 करोड़ रुपये वार्षिक का प्रावधान प्रस्तावित है. साथ ही, प्रथम चरण के रूप में रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है. इसपर 250 करोड़ रुपये व्यय होंगे.
मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम शुरू कर आगामी दो साल में 20 हजार युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड/हास्पिटैलिटी/पारम्परिक कला सम्बन्धी प्रशिक्षण देकर रोजगारपरक बनाया जायेगा. इसके साथ ही, राज्य के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराये में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना भी प्रस्तावित है.
अपने भाषण के दौरान दीया कुमारी ने पूर्व सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, दूरदर्शिता की कमी का आरोप लगाया जिसको लेकर हंगामा हो गया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के अन्य विधायकों ने आपत्ति जताई और हंगामा किया. मुख्यमंत्री भजनलाल ने हस्तक्षेप करते हुए उनसे महिला वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट भाषण सुनने का अनुरोध किया. नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि महिला मंत्री द्वारा लेखानुदान पेश करने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें राजनीतिक आरोप लगाना अनुचित है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को अपने बजट में राजनीतिक टिप्पणियां करने के बजाय बजट भाषण पढ़ना चाहिए.
बाद में सदन ने राजस्थान विनियोग विधेयक, 2024 तथा राजस्थान विनियोग (लेखानुदान)विधेयक, 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया.
वहीं बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता जनार्दन की आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने बजट 2024-25 (लेखानुदान) प्रस्तुत किया है. इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार महिलाओं, किसानों, छात्रों, व्यापारियों एवं कार्मिकों सहित सभी वर्गों को बड़ी सौगातें दी गई हैं. उन्होंने कहा कि ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के सपने को साकार करने की दिशा में इस बजट में महत्वपूर्ण निर्णय भी किए गए हैं.
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