सत्र आयोजित करने का निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया
मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार द्वारा मगंलवार को विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया गया है. इस सत्र में मुख्य रूप से मराठाओं को शिक्षा और नौकरी में 10 से 12 प्रतिशत तक का आरक्षण देने के फैसले पर बात की जाएगी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र में रिपोर्ट पेश करने के बाद इस बात पर जोर दिया था कि मराठाओं को कानून की शर्तों के मुताबिक आरक्षण दिया जाएगा.
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मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने बयान में कहा था, ”हमने 2 से 2.5 करोड़ लोगों के साथ एक सर्वे किया है… इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ओबीसी कम्यूनिटी के लोगों को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा और इस वजह से सरकार कमिटी के सामने रिपोर्ट पेश करेगी. 20 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र रखा गया है, जिसमें कानून की शर्तों के अनुसार मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा.”
सत्र आयोजित करने का निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में लिया गया था. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है, “कैबिनेट बैठक ने मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार, 20 फरवरी को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है.” दरअसल, मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल, जालाना जिले के अंतरवाली सारती गांव में भूख हड़ताल पर हैं और इस वजह से ये विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है.
महा विकास अघाड़ी बैठक के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा सत्र सोमवार से शुरू होगा, उन्होंने कहा कि बैठक को रणनीति बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है.” बता दें कि महाराष्ट्र विधानसबा सत्र कल से शुरू होगा.
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