'राम मंदिर और 370 का वादा पूरा किया, अब…': कानून मंत्री ने The Hindkeshariसे किया मोदी 3.0 के एजेंडे का खुलासा
नई दिल्ली:
मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं. इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने The Hindkeshariसे खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. पहले तो पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं, दूसरा आज विश्वकर्मा जयंती है, तीसरा हमारे प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है और चौथा आज पूर्णिमा भी है, तो आज ऐसा सुखद संयोग बन रहा है.
वहीं 1 जुलाई 2024 से न्यू क्रिमिनल लॉ लागू होने का जिक्र करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि इस सरकार के 100 दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड रहा है. औपनिवेशिक काल के जो हमारे आईपीसी और सीआरपीसी एविडेंस एक्ट थे, उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों लागू हो गए. उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी हमारे लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में चाहे ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट का विषय हो, सुप्रीम कोर्ट में सभी जजों के अपॉइंटमेंट का मामला हो, चाहे नालसा सालसा में न्याय बंधु लीगल सर्विसेस का मामला हो, चाहे हमारे नोटरी को ऑनलाइन करके और डिजिटल सर्टिफिकेट देने का मामला हो, ऐसे कई मामले हैं, जिससे हमें लगता है कि 100 दिन का जो ये कालखंड रहा है, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के लिए अभूतपूर्व रहा है.
वक्फ बिल बिल को लेकर जो अमेंडमेंट आया है, ये मुस्लिम समाज के वो लोग जो पीड़ित थे, वक्फ बोर्ड से, कानून से उनके रिप्रेजेंटेशन बार-बार आ रहे थे कि इसमें संशोधन होना चाहिए. इसके आधार पर इसमें संशोधन आया है और जब इसमें संशोधन आया था, तो जो अपोजिशन के लोग थे, मैं पार्लियामेंट अफेयर्स भी देखता हूं, तो उस समय उन्होंने कहा कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं. एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन में चर्चा के अलावा, करीब दो-तीन घंटे चर्चा हुई. फिर ये डिमांड आई अपोजिशन की तरफ से कि इसे कमेटी में भेजा जाए, तो एक पार्लियामेंट की जॉइंट कमिटी बनी, जिसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल बने और वो अपनी सुनवाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें जो एंक्रोचमेंट करने वाले लोग हैं, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा है. वही लोग विरोध कर रहे हैं. नहीं तो जिस भावना से वक्फ बिल आया है, ये गरीब मुसलमानों के लिए हितकारी बिल है.
अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय कानून मंत्री
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर कानून मंत्री ने कहा कि भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है. इस पर एक अध्ययन भी चल रहा है. भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, जो संकल्प पत्र था, उसमें भी इसका उल्लेख है. हमारे एनडीए के साथियों से भी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं. मैं बता दूं कि मोदी 3.0 का जो कार्यकाल है निश्चित रूप से ये इसी कार्यकाल में आएगा, इसमें कोई शक नहीं है.
अर्जुन राम मेधवाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि जनसंघ के जमाने से राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता, हमारे ये तीन एजेंडे होते थे और जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तब भी ये हमारे एजेंडे में था. भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बना, धारा 370 समाप्त हुआ और अब तीसरे एजेंडे पर भी काम चल रहा है. हमारे जो साथी दल एनडीए में हैं, उनसे भी चर्चा चल रही है. अभी तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक मैंडेट है और फिर राज्यों ने भी इसमें तेजी से काम किया है. उत्तराखंड में इसके लेकर एक्ट आ गए. गोवा में पहले से ही लागू है, कुछ और राज्य भी इस दिशा में सोच रहे हैं. अभी लालकिले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने इसके संकेत दिए हैं, तो ये मान लीजिए कि इस दिशा में हम निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगे.
कोलकाता की आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद ममता बनर्जी सरकार अमेंडमेंट्स की आड़ में अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखती हैं. संविधान में एक यूनियन लिस्ट है, उसके कानून बनाने के अधिकार केंद्र सरकार के पास ही है. एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है. उन्होंने कानून बना कर सिर्फ घटना को कवरअप करने की कोशिश की है. ये संविधान के अनुरूप होना चाहिए. राज्यपाल के यहां इसकी जांच होती है फिर राष्ट्रपति जी के यहां भी जांच होती है, जो संविधान के अनुरूप पाया जाता है, वही अप्रूवल होता है, जो उसके अनुरूप नहीं होता है, उसका अप्रूवल नहीं होती है.
अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय कानून मंत्री
वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर मेघवाल ने कहा कि मैं 20-25 दिनों से रोज हरियाणा जा रहा हूं. भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव के मैदान में है. पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जो काम किया है, वहां वो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट है. हमारा एजेंडा तेजी से चल पड़ा है. भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में मजबूत सरकार बनाने जा रही है.
