ये जेम्स बॉन्ड की फि‍ल्म नहीं… : दिल्ली HC ने खारिज की अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की तीसरी याचिका

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अदालत को “राजनीतिक मामले” में शामिल करने की कोशिश के लिए, केजरीवाल को पद से हटाने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता पूर्व आप विधायक संदीप कुमार की आलोचना की और कहा कि वह उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे.

अदालत ने टिप्पणी की, “यह जेम्स बॉण्ड फिल्म की तरह नहीं है जहां हम सीक्वल बनाएंगे. उपराज्यपाल इस पर फैसला लेंगे. आप हमें राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही है.” पीठ में न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा भी हैं. पीठ ने दोहराया कि वह राजधानी में राज्यपाल शासन नहीं लगा सकती.

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा “व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है”, अदालत ने कहा, “आप पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. हम आदेश पारित करेंगे.” अदालत ने 28 मार्च को केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ऐसी कोई कानूनी बाध्यता दिखाने में विफल रहा है जो गिरफ्तार मुख्यमंत्री को पद संभालने से रोकती हो. अदालत ने कहा था कि ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की भी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि इस मुद्दे को देखना राज्य के अन्य अंगों का काम है.

इसने यह भी कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में संवैधानिक मशीनरी के खराब होने की घोषणा नहीं कर सकती. अदालत ने 4 अप्रैल को इस मुद्दे पर दूसरी जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को उपराज्यपाल (एलजी) से संपर्क करने की छूट दी थी.

बुधवार को, कुमार के वकील ने तर्क दिया कि उनके मामले में संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है और धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के कारण, केजरीवाल अब मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए योग्य नहीं हैं. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि अगर कोई शिकायत थी तो उसी मुद्दे पर तीसरी याचिका दायर करने के बजाय पहले के फैसलों के खिलाफ अपील दायर की जानी चाहिए थी.