दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (Delhi Pollution) के बीच केजरीवाल सरकार 13 नवंबर से 20 नवंबर तक राजधानी में ऑड-ईवन लागू करने का ऐलान किया है. केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप पहले भी ऑड- ईवन सिस्टम ला चुके हैं, क्या तब यह सफल हुआ था. कोर्ट ने कहा कि उनको यह ऑप्टिक लगता है. अदालत ने कहा उनको लगता है कि 2022 के गाड़ियों पर कलर कोड के आदेश को राज्यों में लागू नहीं किया गया. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सराकर से पूछा है कि क्या ऑनलाइन कैब में दिल्ली की पंजीकृत टैक्सियों को ही इजाजत दी जा सकती है. क्या दिल्ली सरकार ने अब तक जो एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज वसूला है, उसका क्या इस्तेमाल किया है. इस सभी सवालों के जवाब तके लिए सुप्रीम कर्ट ने दिल्ली सरकार को 10 नवंबर तक का समय दिया है.
दीवाली के अगले दिन से लागू होगा ऑड-ईवन
दिल्ली सरकार ने दीवाली के अगले दिन से एक हफ्ते के लिए ऑड-ईवन लागू करने का ऐलान किया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन, BS-3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS-4 कैटेगरी वाले डीजल वाहनों पर पहले ही रोक लगा चुकी है. वहीं 5वीं तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का आदेश भी दिया था. अब ऑड-ईवन भी लागू किया जाएगा. सरकार के इस फैसेल पर दिल्ली सरकार ने सवाल उठाए हैं और उनसे कुछ सवाल पूछे हैं.
प्रदूषण के मुद्दे पर हुई थी केजरीवाल सरकार की बैठक
बता दें कि सोमवार को हुआ बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में 30 अक्टूबर से प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है. वैज्ञानिकों के विश्लेषण के मुताबिक हवा की गति बहुत लो दर्ज की जा रही है और टेंपरेचर भी कम हो रहा है. ऐसी हालात में दिल्ली में कई लोगों के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है और टीवी चैनल्स पर भी रिपोर्ट्स देखी जा रही हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर कुछ नहीं हो रहा है और सब बर्बाद हो गया. गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में समर और विंटर एक्शन प्लान के जरिए 365 दिन काम हो रहा है.
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