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370 का टारगेट हासिल करना BJP के लिए संभव या असंभव? क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

नई दिल्ली:

लोकसभा चुनाव 2024 (Lok sabha election 2024) के पहले चरण के लिए शुक्रवार को देश के 102 सीटों पर वोट डाले गए. देश में 7 चरण में 543 सीटों पर चुनाव होने हैं. भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने अपने लिए इस चुनाव में 370 और एनडीए के लिए मिशन 400 का टारगेट रखा है. बीजेपी की तरफ से इसे लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं. पार्टी ने अपने कई सांसदों के टिकट भी काट लिए हैं. उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक में बेहद सावधानी बरती गयी है.

The Hindkeshariकी टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार जनता के नब्ज को समझने की कोशिश कर रही है. ऐसे में पहले चरण के मतदान के बाद क्या है हालात और क्या बीजेपी अपने मिशन में सफल हो पाएगी? इस विषय को जानने के लिए  राजनीति के 2 एक्सपर्ट हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरजन भारती और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी से बात की.

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बीजेपी के मिशन 370 को लेकर मनोरजंन भारती ने क्या कहा?

मनोरंजन भारती ने पहले चरण के चुनाव से पहले कई संसदीय सीटों पर ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता की राय को समझने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि मिशन 370 बीजेपी के लिए कठिन दिख रहा है. 370 तक पहुंचने के लिए स्ट्राइक रेट 83 प्रतिशत की होनी चाहिए.  पहले फेज में बीजेपी को 77 में से 64 सीटों पर जीतने की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र इस बार बेहद मजबूत है. पार्टी की तरफ से इस बार न्याय की बात कही गयी है. उधर मोदी जी की गारंटी है वहीं इधर कांग्रेस की न्याय की गारंटी है. 

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अमिताभ तिवारी की मिशन 370 पर क्या है राय

अमिताभ तिवारी ने कहा कि जब टारगेट नहीं होगा तो फिर हासिल कैसे होगा? सवाल यह है कि विपक्ष का टारगेट क्या है? मिशन 370 बीजेपी पूरा कर सकती है. पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली थी. जिनमें से 151 सीटों पर जीत का अंतर 20 प्रतिशत से भी अधिक रहा था. बीजेपी का बेस बेहद मजबूत है. 

विपक्षी गठबंधन की एकता पर एक्सपर्ट ने क्या कहा? 

अमिताभ तिवारी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में इस चुनाव में भी एकता नहीं है. बंगाल में टीएमसी अलग है. केरल में वामदल अलग हैं. पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं है. ऐसे में विपक्षी वोट एक बार फिर से बंट जाएंगे. जनता के बीच कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है. वहीं मनोरजंन भारती ने कहा कि इन राज्यों में रणनीति के तहत यह कदम उठाए गए हैं. यही काम ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी भी करना चाहती थी जो हो नहीं पाया. 

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