बजट के ओलंपिक का चैंपियन कौन? नीतीश, नायडू, युवा, मिडिल क्लास… कौन सा मेडल किसके हाथ?

नई दिल्ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट (Union Budget 2024) पेश किया. बजट के इस ओलंपिक में कई चैंपियन बनकर उभरे, लेकिन आज हम उन चार खास लोग और वर्ग का जिक्र करेंगे, जिन्होंने मेडल जीता है और ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, देश का युवा और देश का मीडिल क्लास.

सबसे पहले बात नीतीश कुमार की. विपक्ष के ‘इंडिया’ गठबंधन बनाने के सूत्रधार नीतीश कुमार चुनाव से ऐन पहले जनवरी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए थे. उनके इस कदम की उस वक्त काफी चर्चा हुई थी, लेकिन लंबा राजनीति अनुभव रखने वाले नीतीश कुमार ने भांप लिया था कि एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी और गरीब प्रदेश बिहार को विकास के ट्रैक पर और तेज दौड़ना है तो केंद्र विशेष मदद का जरूरत होगी.

विशेष मदद से बिहार में तेज दौड़ेगा विकास 

केंद्रीय बजट में इस बार बिहार को सड़क और पावर प्रोजेक्ट को लेकर 58,900 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. इसके तहत 3 एक्सप्रेस-वे, बिजली संयंत्र, महाबोधि और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर सहित कई नई योजनाएं हैं, जिससे बिहार के विकास को तेज गति मिलेगी.

बजट में नीतीश को ज्यादा मेडल :

• पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे
• बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे
• बोधगया-राजगीर-दरभंगा एक्सप्रेस-वे
• बक्सर में गंगा नदी पर पुल
• सड़क पुल के लिए 26,000 करोड़
• पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़
• सिंचाई के लिए 11,500 करोड़
• महाबोधी मंदिर कॉरिडोर
• विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर
• राजगीर के विकास के लिए योजनाएं
• नालंदा को पर्यटन केंद्र
• नए मेडिकल कॉलेज
• नए एयरपोर्ट
• खेल इंफ्रा का विकास

विशेष दर्जा नहीं तो विशेष मदद हमारी मांग थी- नीतीश कुमार
जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट आने पर कहा कि केंद्र सरकार से विशेष मदद मिलनी शुरू हो गई है. अब राज्य का और तेजी से विकास होगा. हमने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष मदद दी जाए. केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी तो विकास को और गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, लेकिन कहा गया कि इसे समाप्त कर दिया गया है. इसके बाद विशेष मदद की मांग थी, जिसकी शुरुआत हो गई है.

आंध्र प्रदेश को भी बड़ी सौगात

वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश को भी बड़ी सौगात मिली है. राजधानी शहर, पोलावरम सिंचाई परियोजना, विशाखापत्तनम–चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर, औद्योगिक स्वीकृतियों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को लेकर 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. बजट से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा और अधिनियम में उल्लिखित रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान भी दिया जाएगा.

आंध्र को सहायता प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला- नायडू
वहीं मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार की इस मदद के लिए आभार जताया और कहा कि आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से, मैं केंद्रीय बजट 2024-25 में हमारे राज्य की जरूरतों को पहचानने और राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक स्वीकृतियों और आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं. ये प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है.

टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू साथ में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हो गए थे, जिसका बीजेपी और डीटीपी दोनों को लाभ हुआ. जहां राज्य में बड़े बहुमत के साथ टीडीपी की वापसी हुई वहीं केंद्र में बहुमत से दूर रही बीजेपी को टीडीपी की जीती 16 सीटों का निर्णायक समर्थन मिला. बजट में इसी का लाभ आंध्र प्रदेश को भी मिला है.

आम बजट में युवाओं की बल्ले-बल्ले

आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 5 साल में 500 बड़ी कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके देने की घोषणा की है. इस योजना के तहत युवाओं को 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी. इन युवाओं को 12 महीने तक वास्तविक कारोबारी परिवेश, विविध व्यवसायों और रोजगार के अवसरों का अनुभव मिलेगा. कंपनियां अपनी सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) निधि से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत वहन करेंगी.

युवा सपनों की ऊंची छलांग :

• EPFO के तहत पहली बार रोजगार पाने वालों को तोहफा
• 15 हजार रुपये तीन किश्तों में मिलेंगे
• 2.10 करोड़ युवाओं को होगा फायदा
• 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण
• 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इटर्नशिप
• इंटर्न को 5 हजार रुपये मिलेंगे
• कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़
• अब 10 के बजाय 20 लाख तक मुद्रा लोन

टैक्स में छूट, मिडिल क्लास को राहत

केंद्र सरकार ने आम आदमी को भी बड़ी राहत दी गई. सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है. अब, नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा. 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा. टैक्स में हुए इस बदलाव के बाद नौकरीपेशा लोग आसानी से 17,500 रुपये की टैक्स की बचत कर पाएंगे.

छोटे आयकर दाताओं को एडवांटेज

• 0-3 लाख- 0%
• 3-7 लाख- 5%
• 7-10 लाख- 10%
• 10-12 लाख- 15%
• 12-15 लाख- 20%
• 15 लाख से ऊपर- 30%
• नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को 17,500 तक की बचत

बजट में किसान, मजदूर, युवा, छात्र, महिला, उद्यमी, नवाचार, शिक्षा, विरासत सबको कुछ ना कुछ दिया गया है. देश के समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ-साथ लोगों के निजी हितों का भी विशेष ध्यान रखा गया है. साथ ही सरकार ने उन सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को विस्तारित करने का भी ऐलान किया है, जो कि मौजूदा समय में लोगों के निजी हितों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं.

अगले 5 साल तक मुफ्त राशन
कोरोना काल में केंद्र सरकार ने सभी लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के मकसद से मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी. इसे आगामी पांच साल के लिए और बढ़ाने का ऐलान किया गया है. इसके अलावा, इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है. कृषि की भूमिका ध्यान में रखते हुए किसानों पर विशेष फोकस किया गया है.