उत्तराखंडराज्य

विदेशी ऋण सीमा में छूट और दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे के लिए केंद्र से मांगा सहयोग।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग मांगा है। उन्होंने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत लिए जाने वाले विदेशी ऋण की निर्धारित सीमा में राज्य को छूट देने के साथ दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण और चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार का प्रस्ताव रखा।

 

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत बताई। उन्होंने सड़क, रेल, हवाई संपर्क, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कई प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की।

 

मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए सड़क और रेल यातायात की संयुक्त सुरंग बनाने तथा इसका अंतिम स्थल सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया। इसके साथ ही बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल मार्ग के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने को कहा।

 

उन्होंने मेरठ-मोदीपुरम से हरिद्वार तक क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के विस्तार की संभावनाओं का आकलन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराने का आग्रह किया। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय के प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का सुझाव भी दिया।

 

मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड के प्रस्तावित मार्ग को स्वीकृति देने और देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना से जुड़ी वन स्वीकृति की प्रक्रिया में सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार विकास और पर्यटन दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। केंद्र के सहयोग से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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